नागपूरः वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. संपदा मुंडे यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी नागपुरातील मेडिकल, मेयो या दोन्ही शासकीय रुग्णालयांतील निवासी डाॅक्टरांनी सोमवारपासून बाह्यरुग्ण सेवेवर बहिष्कार टाकला आहे. मंगळवारी बहिष्कार कायम असतांनाच डॉक्टरांनी रॅली काढत पेटी पढी पर बची नही आणि इतर फलक घेऊन नागरिकांचे लक्ष वेधले.

मेडिकल परिसरात ही रॅली काढली गेली. यावेळी विविध घोषणाही दिल्या गेल्या. दरम्यान सोमवारी नेहमीप्रमाणे मेडिकल, मेयोतील बाह्यरुग्ण विभागात मोठ्या संख्येने रुग्ण उपचाराला आले. परंतु, मेडिकलचे ७५० तर मेयोतील ५०० च्या जवळपास निवासी डाॅक्टर कामावर नसल्याने रुग्णांना नेहमीच्या तुलनेत उपचारासाठी तिप्पट वेळ लागला. तर तपासणीसाठीही टाळाटाळ होत असल्याचा नातेवाईकांचा आरोप आहे. बाह्यरुग्ण विभागात वरिष्ठ डाॅक्टर असले तरी नेहमीच्या तुलनेत उपलब्ध डाॅक्टर कमी असल्याने रुग्णांना मनस्ताप झाला. मंगळवारी स्थिती कायम होती.

निवासी डॉक्टरांनी निषेध व्यक्त करण्यासाठी काळी फीत बांधणे, काळे मास्क घालणे आणि कँडल मार्च काढणे यांसारखे शांततापूर्ण मार्ग अवलंबले होते. मात्र, सरकारने त्यांच्या न्यायपूर्ण मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे सेंट्रल मार्डने अखेर कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. आज नागपूरच्या मेयो आणि मेडिकलमध्ये निवासी डॉक्टर ओपीडीमध्ये न जाता रुग्णालयाच्या बाहेर आंदोलन करत होते. निवासी डॉक्टर्स हे शासकीय रुग्णालयाचा कणा मानले जातात. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे रुग्णांची हिस्ट्री घेणे, तपासणी करणे आणि औषधी लिहून देण्याचे मोठे काम वरिष्ठ डॉक्टरांवर आले. यामुळे ओपीडीमधील प्रत्येक विभागात कक्षासमोर रुग्णांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आणि उपचारासाठी रुग्णांना प्रतीक्षा करावी लागली.

सुदैवाने, कॅज्युअल्टी आणि आपत्कालीन सेवांमध्ये निवासी डॉक्टर कार्यरत असल्याने तातडीच्या आणि गंभीर रुग्णांची सेवा मात्र बाधित झाली नाही. या आंदोलनात सेंट्रल मार्डचे महासचिव डॉ. सुयश धावणे, मेडिकल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. धीरज साळुंके, महासचिव डॉ. अमोल धनफुळे, उपाध्यक्ष डॉ. स्वाती पाटले, जनरल सेक्रटरी डॉ. अंकित यादव, कोषाध्यक्ष डॉ. भूषण पाटील यांच्यासह सर्व निवासी डॉक्टरांचा सक्रिय सहभाग होता.

डाॅक्टरांचा न्यायासाठी लढा

आम्ही रुग्णसेवेसाठी बांधील आहोत, पण आमच्या न्याय आणि सुरक्षिततेसाठी आवाज उठवणे हीसुद्धा आमची जबाबदारी आहे. बाह्यरुग्ण सेवा सेवा बंद ठेवून आम्ही सरकारचे लक्ष आमच्या योग्य मागण्यांकडे वेधत आहोत. जर रुग्णसेवा कुठेही बाधित झाली, तर त्याची पूर्ण जबाबदारी आमच्या समस्या आणि मागण्या न ऐकणाऱ्या सरकारवरच राहील, अशी माहिती सेंट्रल मार्डचे महासचिव डॉ. सुयश धावणे यांनी दिली.