नागपूर : महावितरणविरुद्ध ग्राहकांची काही तक्रार असल्यास ती ऐकण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष (आयजीआर सेल) आहे. पण, या कक्षाने कोणतीच कारवाई केली नसेल व तक्रार दाखल करून दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल तर ग्राहकाला आयोगाकडे (सीजीआरएफ) अपील दाखल करता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
महावितरणने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांनी हा निर्वाळा दिला.
महावितरणने हिंगणघाट येथील मेसर्स आरएसआर मोहोता सूतगिरणीवर एप्रिल २०१० नोव्हेंबर २०१२ या कालावधीमध्ये वीज वापरावर दोन टक्के अधिभार आकारला. त्याविरुद्ध गिरणीने ग्राहक तक्रार निवारण कक्षाकडे तक्रार केली. यात आयजीआर कक्षाने महावितरणचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यानंतर त्यांनी ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे अपील दाखल केले. पण, आयोगाने दोन वर्षांच्या मुदतीत अपील दाखल न केल्याने त्यांचा दावा फेटाळला. त्याविरुद्ध लोकपालाकडे अपील केले असता लोकपालांनी २६ ऑगस्ट २०१७ ला आयोगाचा निर्णय अवैध ठरवून महावितरणचा अधिभार आकारण्याचा १ जून २०१५ चा निर्णय रद्द केला. तसेच कंपनीने भरलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले. त्याविरुद्ध महावितरणने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.
न्यायालयाचे म्हणणे..
सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालय म्हणाले, विद्युत कायद्याच्या कलम ४२ (५) अंतर्गत दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगांतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष आणि वीज लोकपालाची नियुक्ती करण्यात येते. त्याशिवाय वीज संदर्भातील दावे निकाली काढण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षही (आयजीआर सेल) आहे. आयजीआर सेलकडे दोन वर्षांच्या आत तक्रार करायची आहे. पण, आयोगाकडेही तक्रार दाखल करण्याची मुदत दोन वर्षे आहे. पण, कक्षाकडून कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास तक्रारदार आयोगाकडे अपील करू शकतो, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.