नागपूर : पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सान्याल यांनी अलीकडे केलेल्या वक्तव्यांत भारताच्या विकासाच्या प्रक्रियेत न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, “विकसित भारत” बनण्याच्या भारताच्या आकांक्षेसमोरील सर्वात मोठा अडथळा न्यायव्यवस्था आहे. त्यांच्या मते, न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब, दीर्घकालीन सुनावण्या, प्रकरणांची जटिलता आणि काही नियम व परंपरा आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या गतीसाठी अडथळा ठरतात.
सान्याल यांनी असेही नमूद केले की, उद्योग, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक निर्णय घेताना या अडथळ्यांमुळे परिणामकारकता कमी होते आणि प्रगतिशील निर्णयांची वेळेत अंमलबजावणी कठीण होते. त्यांच्या मते, न्यायव्यवस्थेची स्वतंत्रता महत्त्वाची आहे, तरीही काही सुधारणा केल्यास ती अधिक कार्यक्षम होऊ शकते आणि देशाच्या विकासाच्या उद्दिष्टांना गती मिळू शकते. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील विकास पाहवा यांनी संजीव सान्याल यांना पत्र लिहून न्यायव्यवस्थेविरोधात केलेल्या त्यांच्या वक्तव्यांचा तीव्र निषेध केला आहे. सान्याल यांनी अलीकडे न्यायव्यवस्थेला “विकसित भारताच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा” म्हटल्याबाबत पाहवा यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे.
आक्षेप काय?
२३ सप्टेंबर रोजीच्या पत्रात पाहवा म्हणतात की, लोकशाहीत विधायक टीका मान्य आहे; मात्र न्यायव्यवस्थेबाबत केलेली sweeping व dismissive टीका ही संविधानाच्या कण्यालाच कमी लेखणारी आहे. न्यायालय विकासात अडथळा ठरत नाही, तर तो विकास संविधानिक मूल्ये, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि न्याय्यतेच्या चौकटीतच घडतो याची खात्री करते, असे त्यांनी नमूद केले. पाहवा म्हणाले की, “कार्यक्षमता महत्त्वाची आहे; पण केवळ वेगासाठी न्यायालयीन स्वायत्तता व संविधानिक नियंत्रणाचा त्याग करता येणार नाही. न्यायाधीशांची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव हा विलंबाचा मूळ मुद्दा आहे. त्यामुळे न्यायालयीन विलंब हा न्यायालयाचा उदासीनपणा नसून व्यवस्थात्मक अपयश आहे.” सान्याल यांनी केलेल्या “लांब सुट्ट्या” या टीकेवर पाहवा यांनी प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित नियम लागू करून सुट्ट्यांचा कालावधी १०३ वरून ९५ दिवसांवर आणला आहे. तसेच उन्हाळी सुटीत किमान दोन खंडपीठे कार्यरत राहतील अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.
टीका हवी पण आदरयुक्त
पत्राच्या शेवटी पाहवा म्हणाले, “कोणतेही संस्थान टीकेच्या पलीकडे नाही, पण ती टीका संतुलित आणि संविधानिक भूमिकेचा आदर करणारी असली पाहिजे. न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत करणे म्हणजे लोकशाही कमकुवत करणे होय. सुधारणा संवाद आणि सहकार्यानेच व्हाव्यात, संघर्षातून नव्हे.”