यवतमाळ : एसटी को. ऑप. बँकच्या नव्या संचालक मंडळाने कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. मात्र हे निर्णय घेताना भारतीय रिझर्व बँकेने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन न केल्याने निर्णय स्थगित करण्याची नामुष्की बँकेवर आली आहे. त्याचप्रमाणे मृत खात्यांबाबत कोणताही खुलासा वेळेत व समाधानकारक न दिल्याने रिझर्व्ह बँकेने एसटी बँकेला तब्बल एक लाखांचा दंड ठोठावला आहे. ७० वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच एसटी बँकेला दंड ठोठावण्यात आला आहे.
बँकेच्या व्यवस्थापनाच्या नियोजनशून्य व ढिसाळ कारभारामुळे हे घडले असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असताना व बँकेची सर्व साधारण सभा उद्या यवतमाळ येथे होत असल्याने बरगे यांनी ही माहिती दिली.
हेही वाचा – गोंदिया : नवेगावबांध राष्ट्रीय उद्यान विकासापासून वंचित; लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष
एसटी महामंडळामध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे, त्यांच्या अडीअडचणीला त्यांना कर्जाच्या स्वरुपात आर्थिक मदत मिळावी यासाठी ७० वर्षांपूर्वी एस.टी. को. ऑप. बँक लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली. या बँकेने ७० वर्षांमध्ये आपल्या कार्याचा आवाका मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. बँकेच्या ५२ शाखा, १० विस्तार केंद्र असून, अंदाजे ७५ हजार सभासद आहेत. नुकतेच एसटी बँकेमध्ये नवे संचालक मंडळ निवडून आले. या संचालक मंडळाने नियुक्त होताच तातडीने सभासदांच्या हिताचे दोन महत्त्वपूर्ण व चांगले निर्णय घेतले. यामध्ये बँकेतील कर्जावरील व्याजदर हे ११ टक्क्यांवरून ७.५ टक्के केला तर कर्ज घेण्यासाठी यापुढे दाेन जामिनदारांची गरज लागणार नाही. असाही निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयांचे कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत करण्यात आले. मात्र हे निर्णय घेताना कोणताही दूरगामी विचार न करता किंवा रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत न करता घाईघाईने घेण्यात आले.
व्याजावरील कर्ज कमी करताना बँकेचे उत्पन्न वाढण्याबाबत कोणताही विचार केला नाही. त्यामध्ये इतर खर्च कमी करून असा निर्णय घ्यायला हवा होता, पण तसे करण्यात आले नाही. बँकेत सध्या दोन हजार ३०० कोटी रुपयांची ठेवी आहेत. ही ठेवी वाढविणे आवश्यक होते. पण ते करण्यात आले नाही. त्याचप्रमाणे वेतनावरील खर्च कमी करण्यासाठी अनावश्यक शाखा व विस्तार केंद्र कमी करणे, डिजिटल व्यवहार प्रणाली लागू करत बँकेच्या सदस्यांसाठी क्रेडिट व डेबिट कार्ड उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. मात्र यापैकी कोणत्याही बाबींचा विचार हे दोन्ही निर्णय घेताना करण्यात आले नाहीत. त्याचप्रमाणे हे निर्णय घेताना रिझर्व बँकेची परवानगीही घेण्यात आली नाही. परिणामी नव्या संचालक मंडळाने घेतलेल्या दोन्ही निर्णयांवर रिझर्व्ह बँकेने स्थगित आणली. यामुळे बँकेच्या सदस्यांमध्ये संभ्रमाचे आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचेही श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.
७० वर्षांत प्रथमच एक लाखांचा दंड
बँकेतील ज्या सभासदांचा मृत्यू झाला आहे किंवा जे सभासद निवृत्त झाल्यानंतर बँकेमध्ये व्यवहार करत नाहीत, अशा सभासदांची खाती कालांतरणाने गोठवली जातात. या खात्यांचा अहवाल व त्यातील रक्कम रिझर्व्ह बँकेला देणे आवश्यक असते. मात्र बँक व्यवस्थापनाने बँकेतील मृत खात्यांसदर्भात रिझर्व्ह बँकेने मागितलेला खुलासा देण्यास विलंब लावला. समाधानकारक खुलासा दिला नाही. त्यामुळे रिझर्व बँकेने एसटी बँकेला तब्बल एक लाखांचा दंड ठाेठावला आहे.
या शिवाय शासकीय कार्यालये, बँका यामध्ये कुणाचे फोटो लावायचे याचे निकष राज्य सरकारच्या कार्मिक विभागाने घालून दिले असताना महापुरुष यांच्याशिवाय राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे फोटो असले पाहिजेत, पण मात्र नव्याने नियुक्त झालेल्या संचालक मंडळाच्या प्रमुखांचे फोटो लावण्यात आले आहेत व हे फोटो बँकेच्या प्रवेशद्वारावर पाहायला मिळत असल्याने वेगळ्या विचारधारेला मानणाऱ्या सभासदावर त्याचा परिणाम होऊन बँकेपासून काही खातेदार व ठेवीदार बाजूला जात असल्याचा आरोपही श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.