गडचिरोली : थेट मंत्रालयातून परवानगी आणायची आणि त्यापेक्षा अधिक वाळू उत्खनन करून त्याची तेलंगणात तस्करी करायची, हा प्रकार पुन्हा एकदा उघडकीस आला आहे.
जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावरील सिरोंचा ते अंकिसा या राष्ट्रीय महामार्गालगत काही वाळू माफियानी मोठा वाळूसाठा गोळा करून शेकडो वाहनांच्या साहाय्याने वाहतूक सुरू केली आहे. यामुळे अपघाताचा धोका वाढला असून तक्रार केल्यास वाळू माफियांकडून धमकावण्याचे प्रकारही होत आहेत. महसूल आणि पोलीसमधील स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळेच हे वाळू माफिया दिवसाढवळ्या मुजोरी करीत असल्याचे चित्र आहे.
मागील काही महिन्यांपासून सिरोंचा तालुक्यात वाळू तस्करांचा उच्छाद वाढला आहे. तेलंगणा आणि छत्तीसगड राज्याच्या सीमेला लागून असलेल्या या परिसरात अनेक ठिकाणी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात वाळूसाठा आहे. त्यामुळे तेलंगणातील हैदराबाद, सिरोंचा, अंकिसा परिसरातील काही वाळू तस्कर या परिसरात कायम सक्रिय असतात. हे माफिया शेतीघाटाच्या नावावर मंत्रालयातून वाळू उपसाची परवानगी मिळवून थेट नदीपात्रात जेसीबी आणि पोकलँडचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात वाळूचे उत्खनन करतात.
या परिसरातील वाळूला मोठी मागणी आहे. त्यामुळे या अवैध धंद्यात शेकडो कोटीची उलाढाल होत असते. अंकिसा जवळील अशाच एका शेतीघाटातून २०२१ रोजी अवैध उत्खनन करण्यात आले होते. ही बाब प्रशासनाच्या लक्षात येताच कारवाई करून वाळू साठा जप्त करण्यात आला. तेव्हापासून तो साठा तसाच पडून होता. मात्र, अधूनमधून त्या आड वाळू उपसा सुरूच होते.
काही दिवसांपूर्वी संबंधितांनी तो साठा विक्री करण्याची परवानगी आणली. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ मार्गी लावण्याच्या अटीवर सशर्त मुभा दिली. परंतु या वाळू तस्करांनी क्षमतेपेक्षा अधिक वाळू उपसा करून थेट महामार्गालगत तो साठा गोळा केला व तिथून वाहतूक करण्यास सुरुवात केली आहे.
विशेष म्हणजे, या तस्करीला दोन स्थानिक अधिकाऱ्यांची विशेष संमती असल्याची प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा असून त्यामुळेच या वाळूमाफियांची हिंमत अधिकच वाढली आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल?
सिरोंचा परिसरातील बहुतांश शेती घाटांवर वाळू माफियांनी शासनाच्या परवानगीपेक्षा अधिक ब्रास वाळू साठा करून ठेवला आहे. हा अनधिकृत साठा व अवैध विक्री सर्वांच्या डोळ्यांसमोर सुरू असूनही प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. अशा प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण होत असल्याने स्थानिक अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने माहिती देऊन दिशाभूल करत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, या शेती घाटांना ना हरकत प्रमाणपत्र देणाऱ्या सर्वच विभागातील अधिकाऱ्यांना लाखो रुपयांचा हप्ता दिला जातो, अशीही चर्चा आहे.