नागपूर : नागपूर विभागात उघडकीस आलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. शिक्षकांच्या पगारासाठी असलेल्या शासकीय ‘शालार्थ’ प्रणालीचा गैरवापर करत सुमारे ५०० हून अधिक बनावट शिक्षक आयडी तयार करण्यात आले. या बनावट आयडीच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांचा पगार घेण्यात आला. प्राथमिक अंदाजानुसार हा घोटाळा १०० ते २०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक, बनावट दस्तऐवज तयार करणे, आणि संगणकीय प्रणालीचा गैरवापर करण्यात आला. त्यामुळे पोलिसांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करून तपास सुरू केला आहे. तपासात शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांचे सहभाग असल्याचे समोर आले असून, उपसंचालक, लिपिक, वेतन अधिकारी आदी अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय काही खासगी शाळांचे संचालक आणि दलाल मंडळींचाही सहभाग निष्पन्न झाला आहे. या प्रकरणात शिक्षण विभागातील अनेक मोठे अधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत तर अनेक अधिकाऱ्यांचा पोलीस शोध घेत आहेत.

जामीन अर्ज फेटाळले

शालार्थ आयडी घाेटाळा प्रकरणातील आरोपी असलेले माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक चिंतामण वंजारी, नागपूर शिक्षण विभागाच्या माजी उपसंचालक वैशाली जामदार, महेंद्र म्हैसकर आणि मंगाम यांचा जामीन अर्ज नागपूर सत्र न्यायालयाने फेटाळत त्यांना मोठा धक्का दिला. याप्रकरणात सत्र न्यायालयाने निलेश वाघमारे याचा अटकपूर्व जामीन अर्जसुद्धा फेटाळला.

शालार्थ आयडी घाेटाळा प्रकरणातील तीन आराेपींच्या नियमित जामीन अर्जांवर सत्र न्यायाधीश जाेगळेकर यांच्यासमक्ष साेमवारी सुनावणी झाली. माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक चिंतामन वंजारी, नागपूर शिक्षण विभागाच्या माजी उपसंचालक वैशाली जामदार तसेच महेंद्र म्हैसकर आणि मंगाम यांनी जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज केले हाेते. तसेच निलेश वाघमारे यानेही अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. या सर्व याचिकाकर्त्यांच्या जामीन अर्जांवर गुरूवारी न्यायाधीश जाेगळेकर यांनी निर्णय राखून ठेवला हाेता. या जामीन अर्जावर साेमवारी निर्णय सुनावला.

यापूर्वी, प्रणव नानाजी पुंडके , उल्हास कंबाजी नरड, गिरीश शंकरराव मेश्राम, संजय शंकरराव बाेडखे व सूरज पुंडलिकराव नाईक या सर्व आराेपींची नावे शालार्थ घाेटाळ्यात समाेर आली आहेत. मात्र, काेट्यवधीच्या घाेटाळ्यात प्रमुख आरोपी म्हणून चिंतामण वंजारी, वैशाली जामदार, उल्हास नरड आणि प्रमाेद मेंढे यांची नावे समोर आली. न्यायालयाने चाैघांचाही जामीन अर्ज फेेटाळल्यामुळे त्यांना माेठा धक्का बसला आहे. दुसरीकडे, जामीन मिळालेल्या इतर आराेपींविरुद्धच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी वकिल अॅड. नितीन तेलगाेटे यांनी दिली.