नागपूर : महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत व राज्य शासनाच्या प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाअंतर्गत नुकतीच ‘जिल्हा कौशल्य विकास सहाय्यक’ निवड प्रक्रिया पार पाडली. यामध्ये चार वर्षांपासून जिल्हा कौशल्य विकास समन्वयक म्हणून काम करणाऱ्या अनुभवी उमेदवारांना वगळून अनेक नवीन उमेदवारांची निवड झाल्याचा उमेदवारांचा आरोप आहे.

विशेष म्हणजे, निवड प्रक्रियेमध्ये अनुभव आणि गुणांकनानुसार कंत्राटी पद्धतीने उमेदवारांची निवड करण्याची तरतूद असतानाही राजकीय वरदहस्त असणाऱ्या आणि खासगी संस्थांमधील अनुभव प्रमाणपत्र जोडणाऱ्या नवीन उमेदवारांची निवड केल्याचा आरोप अप्पर मुख्य सचिवांना पाठवण्यात आलेल्या निवदेनात करण्यात आला आहे. आयुक्तांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग अंतर्गत केंद्र शासनाच्या संकल्प योजनेमध्ये जिल्हा स्तरावर जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता कार्यालयात २०२१ ते २०२५ असे चार वर्षे उमेदवारांनी काम केले. महाराष्ट्र व केंद्र शासनाच्या योजनांची जिल्हास्तरावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात या समन्वयकांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. जिल्हा कौशल्य विकास आराखडा तयार करणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्थांची तपासणी करणे, रोजगार मेळाव्यांचे यशस्वी आयोजन करण्यात या उमेदवारांचा मोठा वाटा आहे. मात्र, केंद्र शासनाच्या योजनेमधून हे पद संपुष्टात येत असल्याने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत राज्य शासनाच्या प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाअंतर्गत ‘जिल्हा कौशल्य विकास सहायक’ हे पद तयार करून ‘जिल्हा कौशल्य विकास समन्वयक’ यांना या पदावर नियुक्ती देण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

हेही वाचा

शासनाने तो मान्य केला. परंतु, जिल्हा कौशल्य विकास समन्वयकांचे समायोजन न करता मुलाखतीची प्रक्रिया शासनाकडून राबवण्यात आली. यात जिल्हा कौशल्य विकास सहाय्यकांच्या ३६ तर विभागीय सहाय्यकांच्या ६ अशा एकूण ४२ पदांसाठी मुलाखती घेण्यात आल्या. मात्र, यामध्ये चार वर्षांपासून समन्वयक म्हणून काम करणाऱ्या अनेक अनुभवी उमेदवारांना डावलून नवख्या आणि राजकीय वरदहस्त असणाऱ्या उमेदवारांची निवड करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

पक्ष कार्यकर्ते, नेत्यांच्या जवळच्यांची वर्णी

‘लोकसत्ता’कडे असलेल्या पुराव्यानुसार, निवड झालेल्या अनेक उमेदवारांना शासकीय कौशल्य विकासाचा कुठलाही अनुभव नसल्याचे दिसून येते. भंडारा जिल्ह्यासाठी निवडलेले उमेदवार हे येथील माजी खासदारांचे स्वीय सहाय्यक असून खासदारांच्याच शाळेत त्यांनी नोकरी केल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र दिले आहे. गोंदिया आणि वाशीम जिल्ह्यासाठी निवडलेले उमेदवार भाजपचे कार्यकर्ते आहेत. तसेच त्यांना केवळ खासगी संस्थांमध्ये कामाचा अनुभव आहे. अमरावती येथील उमेदवारांना खासगी बँकेत आणि अन्य खासगी संस्थांमध्ये कामाचा अनुभव आहे. वर्धा येथील महिला उमेदवाराला एका खासगी संस्थेत प्रशिक्षणार्थी म्हणून कामाचा अनुभव आहे. यातील एकाही उमेदवाराला शासकीय संस्थेमध्ये कौशल्य विकास योजनेत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव नसताना त्यांची निवड कुठल्या निकषांवर झाली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा
हेही वाचा

निवड प्रक्रियेमध्ये अनुभवी उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्यात आले. जुन्या उमेदवारांपेक्षा अधिक अनुभव असणाऱ्यांनाही संधी देण्यात आली. जुन्या लोकांमधूनही २५ उमेदवारांना निवडले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तीन ते चार उमेदवार काम करत होते. तेथे आता एकच उमदेवार घेतल्यामुळे इतरांवर अन्याय झाल्याची भावना असू शकते. मात्र, निवडप्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीनेच राबवण्यात आली. – लहू माळी, आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता, नवी मुंबई.