सुवर्णसंधी! परदेशात मोफत शिक्षण हवे, शासनाची ‘ही’ शिष्यवृत्ती…

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत दरवर्षी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पी.एच.डी.) अध्ययनासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची प्रक्रीया सुरू झाली असून विद्यार्थ्यांकडून परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील अनूसूचित जातीच्या प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पीएच.डी.साठी अद्ययावत २०० मानांकनाच्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या ७५ विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. त्यापैकी ३० टक्के जागावर मुलींची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरील डाऊनलोड करुन घेता येणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना ३० एप्रिलपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.

या सुविधांचा लाभ मिळणार

योजनेसाठी पात्र असण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाडे, परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता, आकस्मिक खर्च याचा लाभ मिळणार आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्ष व पीएच.डी.साठी ४० वर्ष ही कमाल वयोमर्यादा असेल. भारतीय आयुविज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावरील एम.डी. व एम.एस अभ्यासक्रमच प्रवेशासाठी पात्र असतील. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळास भेट द्यावी. योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.