नागपूर: केंद्र सरकार व २५ राज्यांप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या मागणीसंदर्भात राजपत्रित अधिकारी महासंघाची नुकतीच सरकारसोबत बैठक झाली असून, या बैठकीत निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहिती महासंघाकडून देण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० पर्यंत करण्यास विद्यार्थी संघटनांनी आणि शासकीय नोकर भरतीसाठी प्रयत्न करत असलेल्या उमेदवारांनी जोरदार विरोध केला आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढविल्यास कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे प्रमाण कमी होऊन नवीन तरुणांना सरकारी सेवेतील मिळणारी नोकरीची संधी कमी होईल. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे, अशी भीती स्टुडंट राईट असोसिएशनने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. महासंघाच्या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आश्वस्त केले होते. यासंदर्भात महासंघाने दोन दिवसांपूर्वीच प्रसिद्धी पत्रक काढून मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्वेची माहिती दिली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केला असून त्यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पत्रही दिले आहे. राज्यात बेरोजगारी प्रचंड वाढत असताना कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती लांबवणे म्हणजे नोकरीच्या आजच्या संधी उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे, असे या संघटनांना वाटते.
हेही वाचा : Video: बुलढाण्यात कृषी केंद्रात पेट्रोल टाकून लावली आग
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत काय ठरले
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे शुक्रवारी अधिकारी महासंघ व प्रशासनासोबत संयुक्त बैठक घेतली. त्याचप्रमाणे १० जून रोजी मुख्य सचिवांनीही बैठक घेतली. या दोन्ही बैठकांत अनुभवी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला अधिक उपयोग व्हावा, याच उद्देशाने सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी दोघांकडून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४६ वरून ५० टक्के केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी तयार केला आहे, तो शासनाने तत्परतेने मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
हेही वाचा : शिक्षण अकरावी पास, व्यवसाय ‘डॉक्टरकी’…..मुदतबाह्य इंजेक्शन लावून….
ज्या जागेसंदर्भात परीक्षा घेतल्या जात आहेत त्यात पारदर्शकपणे होत नसल्याने विद्यार्थी आधीच चिंतेत आहेत. त्यातच सेवानिवृत्तीचे वय वाढल्यास पुन्हा बेरोजगारी वाढणार आहे. त्यामुळे शासनाने असा निर्णय घेऊ नये.
राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती
© The Indian Express (P) Ltd