नागपूर : भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी आणि नागपूर विद्यापीठातील माजी प्राध्यापिका शोमा सेन यांचा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अटींसह जामीन मंजूर केला आहे. नक्षलवादांशी संबंध असल्याचा आरोप करत त्यांना बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. न्या.अनिरुद्ध बोस आणि न्या.ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
शोमा सेन यांना ६ जून २०१८ साली अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून त्या अटकेत आहेत. ‘याप्रकरणी युएपीए कायद्याच्या अंतर्गत जामीन नामंजूर करण्याचे बंधन नाही. याशिवाय सेन यांचे वय वघता तसेच भरपूर कालावधी कारागृहात घातल्यामुळे त्यांना जामीन मिळविण्याचा हक्क आहे’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदविले. याबाबत नॅशनल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सीने (एनआयए) १५ मार्च रोजी सेन यांना आणखी काळ ताब्यात ठेवण्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींसह सेन यांचा जामीन मंजूर करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा…नवनीत राणा पती रवी राणांपेक्षा श्रीमंत, पाच वर्षांत ४१ टक्‍क्‍यांनी वाढली संपत्‍ती….
न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सेन यांना महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर जाता येणार नाही. त्यांना त्यांचा पासपोर्ट तपास अधिकाऱ्यांकडे जमा करावा लागणार आहे. याशिवाय सेन यांना मोबाईल फोनची लोकेशन कायम सुरू ठेवून त्याची माहिती तपास अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील सोळा आरोपींपैकी शोमा सेन जामीन मिळविणाऱ्या सहाव्या आरोपी आहेत. यापूर्वी या प्रकरणात सुधा भारद्वाज,आनंद तेलतुंबडे, वर्नन गोन्साल्विझ, अरुण फेरेरा, वरवरा राव आणि गौतम नवलखा यांना जामीन मंजूर झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शोमा सेन यांच्यावतीने ॲड.आनंद ग्रोवर यांनी बाजू मांडली. युएपीए कायद्याच्या अंतर्गत सेन यांच्याविरोधात सबळ पुरावे नाही तसेच नक्षलवादी चळवळीशी त्यांच्या संबंधाबाबतही तपास यंत्रणांनी पुरावे सादर न केले असल्याचा युक्तीवाद ॲड.ग्रोवर यांनी केला. एनआयएच्यावतीने हा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला, मात्र मागील सुनावणीत सेन यांना अधिक काळ ताब्यात ठेवण्याची गरज नसल्याचेही कबूल केले होते. एनआयएच्यावतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता ॲड.के.एम.नटराज यांनी युक्तिवाद केला.