अमरावती :  संचमान्यतेविषयी शासनाच्या १५ मार्च २०२४ च्या निर्णयाच्या विरोधात शिक्षकांनी असंतोष व्यक्त केला आहे. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या माध्यमातून शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली आहे. शासनाच्या निर्णयाविरोधात एकूण १९३ शिक्षक न्यायालयात गेले आहेत. १५ मार्च २०२४ रोजी नवीन शिक्षकांची संचमान्यता शासननिर्णय निर्गमित करून संचमान्यतेच्या निकषात बदल केला आहे. पटसंख्येवर आधारित या निर्णयाचा मोठा फटका अनेक जिल्ह्यांना बसला असून पदवीधर शिक्षकांची सुमारे ५० टक्के पदे अतिरिक्त ठरणार आहेत. या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनांनी जुलै २०२४ मध्ये शिक्षकांच्या मोर्चाचे आयोजन केले. मार्च २०२५ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलने केली परंतु, शासनाने अन्यायकारक शासननिर्णय बदललेला नाही.

 त्यामुळे १९३ पदवीधर शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हा निर्णय शिक्षक आस्थापनेवर प्रतिकुल परिणाम करणारा आहे. या आदेशाने शेकडो पदवीधर शिक्षक, उपशिक्षक आणि मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. प्रत्येक वर्गाला आठवड्यातून ४८ तासिका अध्यापन करायचे असताना १ ते ४/५ च्या शाळेत चार ते पाच वर्ग व दोन शिक्षक तर १ ते ८ च्या शाळेत ६ ते ७ वर्ग व दोन शिक्षक अशी स्थिती होणार आहे.

मग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे तीन-तेरा वाजणारच आहेत. पहिलीपासून प्रत्येक वर्गाला किमान ६ ते ९ विषय आहेत. एक शिक्षक व दोन ते तीन वर्ग अध्यापन करणे शक्य नाही. सातवीला ९ विषय आहेत. प्रत्येक इयत्तेची पुस्तके वेगवेगळी आहेत. ऑनलाईन कामाची भरमसाठ यादीच मुख्याध्यापकांच्या सोबतीला आहे. यामुळे याचिका दाखल केल्याची माहिती शिक्षकांनी दिली.

या १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यतेच्या शासन निर्णयामुळे अमरावती जिल्ह्यात अंदाजे १ हजार शिक्षक अतिरिक्त होऊ शकतात. त्यामुळे हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, यासाठी प्राथमिक शिक्षक समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा शासन निर्णय रद्द करावा म्हणून विविध स्तरावर आंदोलने केली तसेच निवेदन, शिक्षण मंत्र्यांना विद्यार्थांचे पत्र, शाळा व्यवस्थापन समितीचे ठराव, ग्राम पंचायतचे ठराव आणि लोक प्रतिनिधी यांना निवेदने देण्यात आली. पण सरकारने हा शासन निर्णय मागे न घेतल्यामुळे अखेर शिक्षकांना न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले, असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगितले आहे.