नागपूर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्यातील लाखो शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्याच्या भीतीचे वातावरण असताना या गंभीर विषयाची दखल घेत, टीईटी संदर्भात भाजप शिक्षक आघाडीचे पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अनिल शिवणकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची ग्वाही, फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला दिली.
सेवेत कायम रहायचे असेल तर शिक्षकांना आता टीईटी म्हणजे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले. वयाची ५२ वर्षे उलटून गेलेल्या शिक्षकांना यातून वगळण्यात आले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे शिक्षकांपुढे मोठा पेच निर्माण झालाय. परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाही तर शिक्षकांवर नोकरी गमावण्याची वेळ येवू शकते. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका करावी अशी मागणी भाजप शिक्षक आघाडीने केली. शिक्षक होण्यासाठी डीएड किंवा बीएड करून उपयोग नाही, तर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. सन २०१३ पासून ही परीक्षा सक्तीची केली आहे. त्यामुळे डीएड, बीएड चांगल्या गुणवत्तेने उत्तीर्ण होऊनही टीईटी उत्तीर्ण नसल्यामुळे अनेकजण बेरोजगार आहे. मात्र, टीईटी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील टेट परीक्षा द्यावी लागत असे, त्या परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत असे. गेल्या काही वर्षात याचप्रकारे राज्यात बारा हजार शिक्षकांची भरती करण्यात आली. परंतु, आता शिक्षकांना सेवेत कायम राहायचे असेल तर व पदोन्नतीचा लाभ घ्यायचा असेल तर टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. सेवेचा निम्मा काळ संपल्यावर परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे याविरोधात भाजप शिक्षक आघाडीने निवेदन दिले. यावेळी शेषराव बिजवार, प्रदीप गौतम, मोहनिष राऊत, योगेश धाडसे, नीळकंठ मेहर, सुनील गायकवाड, प्रभाकर उइके आदींची उपस्थिती होती.
अशा आहेत मागण्या
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे.
– फेब्रुवारी २०१३ च्या आधी नियुक्त इयत्ता पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांना टीईटीतून वगळणे.
– टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान पाच वर्षांचा कालावधी देणे.
– पदोन्नतीकरिता टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक नसणे.
– वयाची ५० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांना टीईटीमधून वगळणे.