गडचिरोली : जिल्हा सामान्य रुग्णालय व महिला रुग्णालयात मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या ओझोन असोसिएट प्रा. लि. चंद्रपूर व एमव्हीजी कंपनी नाशिक, या कंपन्यांमार्फत शेकडो कामगार कार्यरत आहेत. परंतु, या कामगारांना शोषणास सामोरे जावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचितचे पूर्व विदर्भ समन्वयक बाळू टेंभुर्णे यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयावर धडक देत आज निवेदन सादर केले.
निवेदनाद्वारे कामगारांच्या समस्या व मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. माधुरी किलनाके यांच्याशी संवाद साधताना कामगारांना नेमून दिलेल्या कंपन्यांकडून होत असलेल्या पिळवणुकीची सविस्तर माहिती देण्यात आली. कामगारांच्या मूलभूत हक्कांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
पाच वर्षांपासून सातत्याने काम करत असूनही नियुक्ती आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सर्व कामगारांना तातडीने नियुक्ती आदेश देण्यात यावेत. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणे मासिक वेतन देण्यात यावे आणि प्रत्येक महिन्याचे वेतन वेळेवर मिळावे. कामगार कायद्याअंतर्गत पीएफ, ईआयसी नंबर, सीएल व पीएल यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. सर्व कामगारांना वैद्यकीय सुविधा लागू करण्यात याव्यात. नियुक्ती पत्रकात नमूद केलेल्या कामाखेरीज जबरदस्तीने इतर काम लादले जाऊ नये. मासिक वेतन स्लिप नियमितपणे देण्यात यावे. कामगारांना लागणाऱ्या सर्व सुविधा नियमानुसार पुरविण्यात याव्यात, या मागण्या तातडीने पूर्ण न झाल्यास कामगारांना कामबंद आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
आंदोलनात वंचितचे ज्येष्ठ नेते जी. के. बारसिंगे, कवडू दुधे, विलास केळझरकर, तुळशीराम हजारे, संजय मेश्राम, अरविंद जेंगठे, सुभाष भोयर, ज्योती कावळे, वैशाली सालोटकर, राजकुमार डोंगरे, योगेश गोहने, वैभव रडके, मनीषा बोबडे, मनिषा मेश्राम, कुणाल भजभूजे, संगीता मंडलवार, सुष्मा खोब्रागडे, जास्वंदा मेश्राम, पोर्णिमा डोंगरे यांच्यासह शेकडो कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कंपन्यांना कोणाचा आशीर्वाद?
आरोग्य विभागात कंत्राटी कर्मचारी पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे पेव फुटले आहे. या कंपन्यांद्वारे यापूर्वी देखील पिळवणूक झाल्याच्या कामगारांच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे कंपन्यांना नेमका कोणाचा आशीर्वाद आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, नियमित पदभरती करण्याऐवजी खासगी कंपन्यांकडून मनुष्यबळ घेऊन आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या विभागात चालढकल केली जात जात आहे, त्यामुळे बेरोजगारांना तुटपुंज्या मानधनात राबावे लागत असून तीव्र रोष व्यक्त होत आहे.