अकोला : देशात ५० टक्के पशुवैद्यकांची कमतरता लक्षात घेऊन राज्यात पशुवैद्यक विद्याशाखेचा विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. अकोला येथे कार्यरत स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान संस्थेस जोडून नवीन पदवी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सन २०२३-२०२४ शैक्षणिक सत्रापासून महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतरच्या १६४ पदांसह ५८.०९ कोटींच्या खर्चास मान्यता ९ जूनला पशुसंवर्धन विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय पशु विज्ञान अकादमी संस्थेने भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेला दिलेल्या अहवालानुसार, देशात ५० टक्के पशुवैद्यकांची कमी आहे. पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची गरज लक्षात घेता विद्याशाखेचा विस्तार करण्यात येत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली युतीच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पाच वर्षांपूर्वी विधिमंडळात अकोल्यात पदवी महाविद्यालयाची घोषणा केली होती. मात्र, महाविद्यालय स्थापन करण्याचा प्रश्न रखडला होता. यासंदर्भात आमदार रणधीर सावरकर यांनी पाठपुरावा केला. सरकारने १६ मे रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अकोला येथे नवीन पदवी पशु वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापना करून पाच वर्षांत ३१६.६५ कोटी रुपये खर्च करण्याची मान्यता दिली. ५६ शिक्षक, ४८ शिक्षकेतर कर्मचारी व बाह्यस्त्रोताद्वारे भरावयाची ६० पदे असे एकूण १६४ पदांना मंजुरी दिली. या संदर्भात आज शासन आदेश निर्गमित करून ५८.९ कोटी रुपये निधी देण्याला मान्यता देण्यात आली. बांधकाम व उपकरणे खरेदीसाठी ३१६.६५ कोटी रुपयांच्या खर्चास पाच वर्षांत टप्प्या-टप्प्याने खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
अकोल्यात पदवी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता देताच महिनाभराच्या आत पशुसंवर्धन विभागाने शासन निर्णय काढून पदे व खर्चास मान्यता दिली. त्यामुळे चालू सत्रापासूनच महाविद्यालय सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. याचा पश्चिम विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्राला लाभ होईल. – रणधीर सावरकर, आमदार, अकोला.