वर्धा: दाखल्यांची शाळा, असा ‘हा’ नावीन्यपूर्ण उपक्रम येतोय अंमलात

तहसीलदार काळे म्हणतात आवश्यक दाखले काही बाबतीत अनिवार्य असतात. मात्र ते सहज मिळत नाही. विद्यार्थी व पालक धावपळ करतात. यात मध्यस्थी लोकं पण आर्थिक पिळवणूक करून जातात. म्हणून प्रथम विद्यार्थी वर्गाची शाळा ही दाखल्यांची शाळा होणार, असे काळे यांनी स्पष्ट केले.महसूल विभागाची अपेक्षित सर्व प्रमाणपत्रे व दाखले देण्यात येणार. शैक्षणिक वाटचालीत प्रवेश, शिष्यवृत्ती, नोकरी, पासपोर्ट, रहिवासी, जात, उत्पन्न व अन्य स्वरूपाचे दाखले आवश्यक ठरतात. ते देण्याची प्रक्रिया वर्षभर सूरू असते. मात्र तरीही जून जुलै महिन्यात दहावी, बारावीचे निकाल लागले की धांदल उडते.

ग्रामीण भागात यावेळी शेतीची विविध कामे व मग पेरणी सूरू होते. पालकांना हातचे काम सोडून मुलासाठी दाखले काढण्यासाठी धावपळ करावी लागते. पालक तणावात असतातच. पण महसूल कार्यालय व आपले सेवा केंद्र ताण वाढल्याने अपेक्षित काम तत्परतेने करू शकत नाही. सर्व्हरवर लोड येतो. तरीही विद्यार्थी काही प्रमाणात वंचित राहू शकतात.

हे थांबले पाहिजे म्हणून एप्रिल महिन्यात एकाच वास्तूत मंडळ अधिकारी, मुख्याध्यापक, तलाठी व आपले सरकार केंद्रचालक एकत्र बसणार. शालेय स्तरावर दाखले देणार. आर्वी तहसील कार्यालय याचे नियोजन करीत आहे. पहिला टप्पा १५ व १६ यादिवशी आयोजित होत आहे.

सर्व विद्यार्थ्यांनी त्यांना हवे असणारे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी मूळ कागदपत्रे घेऊन आपल्याच शाळेत उपस्थित असावे. म्हणजे जात प्रमाणपत्र पाहिजे असेल तर बोनाफाईड, टीसी, रेशन कार्ड, वडील किंवा आजोबांची टीसी, कोतवाल बुक नक्कल, आधार, कर पावती, वीज बिल, वंशावळ, स्व घोषणापत्र, रहिवासी दाखला आणणे अपेक्षित आहे.