नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा निर्णय दिल्याने महापालिका निवडणुकीतील समीकरणे पुन्हा एकदा बदलणार आहेत. एकूण १३३ पैकी १०४ जागा खुल्या गटासाठी उपलब्ध आहेत. न्यायालयाच्या निकालाने लोकसंख्येच्या निकषानुसार त्यातील साधारणत: ३६ जागा ओबीसी संवर्गासाठी राखीव होऊ शकतील. ती प्रक्रिया सोडत पद्धतीने पार पडेल. आणि त्यातील निम्म्या जागा महिलांसाठी राखीव होतील. ओबीसी आरक्षण कोणत्या जागेवर येईल हे अनिश्चित असल्याने तयारीला लागलेल्या काही इच्छुकांचा जीव पुन्हा टांगणीला लागला आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडून कोणत्या सूचना येतात, याकडे पालिका प्रशासनाचे लक्ष आहे.
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी यापूर्वी ओबीसी आरक्षण वगळून ४४ प्रभागांतील १३३ जागांसाठी सोडत पद्धतीने आरक्षण प्रक्रिया राबविली गेली होती. त्यानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १९ जागा (त्यातील १० महिलांसाठी आरक्षित), अनुसूचित जमाती संवर्गासाठी १० जागा (पाच महिलांसाठी आरक्षित) आणि सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १०४ (५२ महिलांसाठी) जागांचा समावेश आहे. पुढील काळात प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होऊन त्यावरील हरकतींची सुनावणी पार पडली. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्याच्या मार्गावर असताना न्यायालयात प्रलंबित याचिकेवर बुधवारी निकाल येऊन ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग खुला झाला.
न्यायालयाच्या आदेशाने आजवर पार पडलेल्या प्रक्रियेचे काय होईल, याबद्दल तर्कवितर्क व्यक्त होत आहेत. या संदर्भात काही जाणकारांकडे विचारणा केली असता त्यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आधीच आरक्षित जागांमध्ये कुठलाही बदल होणार नसल्याचे नमूद केले.
महापालिका निवडणुकीसाठी सर्वसाधारण गटाच्या १०४ जागा आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जागांपैकी २७ टक्के जागा ओबीसींसाठी राखीव होऊ शकतील. त्याचा विचार केल्यास महापालिकेत २७ टक्के आरक्षणाच्या निकषानुसार ओबीसी प्रवर्गासाठी ३६ जागा उपलब्ध होऊ शकतात. त्यासाठी पुन्हा सोडत काढावी लागेल. त्यातील निम्म्या जागा महिलांसाठी आरक्षित कराव्या लागतील, असे सांगितले जाते. राजकीय आरक्षण कायम राहिल्याचे ओबीसी नेत्यांनी स्वागत केले आहे. त्यामुळे इच्छुकांना आरक्षित प्रभागातून रिंगणात उतरता येईल.
आयोगाकडून येणाऱ्या सूचनांची प्रशासनाला प्रतीक्षा
न्यायालयाच्या निकालाने प्रभाग रचनेत कुठलाही बदल होणार नाही. खुल्या प्रवर्गाच्या जागेत ओबीसी आरक्षणाची प्रक्रिया राबविली जाईल. याबाबत निवडणूक आयोगाकडून येणाऱ्या सूचनांची प्रशासनाला प्रतीक्षा आहे. निकालाने विशिष्ट प्रभाग निवडून प्रचाराला लागलेल्या काही इच्छुकांमध्ये धास्ती आहे. संबंधित जागेवर ओबीसी आरक्षण आल्यास काहींवर पुन्हा नवा प्रभाग शोधण्याची वेळ येऊ शकते. याआधी महिला आरक्षणाने अनेक माजी नगरसेवकांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले होते. कित्येकांना आरक्षणाचा फटका बसला होता. तेव्हा काहींना कुटुंबातील महिला सदस्यांना संधी देण्याची तर काहींना नवीन प्रभाग शोधावा लागला. ओबीसी आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर काही इच्छुकांवर पुन्हा तशीच वेळ येणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.