नाशिक : जिल्ह्यातील गायरान जमिनींवरील सुमारे पाच हजार अतिक्रमणांवरील कारवाईला न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिल्याने ही प्रक्रिया थंडावली आहे. यापूर्वी प्रशासनाने नोटीस बजावत अतिक्रमणधारकांना पुरावे सादर करण्यास मुदत दिली होती. तेव्हा अतिक्रमणधारकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देऊन आंदोलन केले होते. शासनाच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन घराची जागा नावावर करून देण्याची मागणी केली आहे.
दोन ते तीन महिन्यांपासून गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांचा विषय चर्चेत आहे. जिल्ह्यात साधारणत: ११ हजार २७३ हेक्टर गायरान क्षेत्र आहे. त्यातील सुमारे १६१ हेक्टर क्षेत्रावर चार हजार ४८७ बेकायदेशीर अतिक्रमणे आहेत. शासनाने अनेक जमिनी ग्रामपंचायत आणि सरकारी संस्थांना दिल्या होत्या. मोकळ्या जागांवर हळूहळू अतिक्रमणे झाली. काही ठिकाणी मोठ्या वस्त्या उभ्या राहिल्या. एकिकडे शासन गावठाणातील घरांची जागा अतिक्रमणधारकांच्या नावावर करण्याची तयारी दर्शवित असताना दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून रहिवासी असलेल्यांना बेघर करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप अतिक्रमणधारक करतात.
महसूल यंत्रणेने अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावल्या होत्या. रहिवासी जागेबाबतचे पुरावे सादर करण्याचे आवाहन केले. तथापि, बहुतेकांनी पुरावे सादर केले नाहीत. उलट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढून प्रशासनाचा निषेध केला. गायरान जमिनीवर नाशिक तालुक्यात ८७३, चांदवड १३३१, कळवण ६१८, सिन्नर ५५५, दिंडोरी ५१९, नांदगाव ५४१, येवला २१, सुरगाणा १२, निफाड नऊ, इगतपुरी आठ अशी अतिक्रमणे आहेत. असे असले तरी त्र्यंबकेश्वर, मालेगाव, बागलाण, देवळा आणि पेठ या पाच तालुक्यात एकही अतिक्रमण नसल्याचे प्रशासकीय अहवालात नमूद आहे. उर्वरित १० तालुक्यांत जवळपास पाच हजार अतिक्रमणे आहेत. गायरान जमिनींबाबत दाखल याचिकेत उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत अतिक्रमणांवर कारवाई करू नये, असे सूचित केले आहे. याची पुढील सुनावणी नऊ जानेवारी रोजी होणार आहे. अतिक्रमणधारकांवरील कारवाई न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.