जळगाव : जिल्ह्यात लाचखोरीचे प्रकार सातत्याने उघडकीस येत असले, तरी निर्ढावलेली यंत्रणा कोणालाच जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे. अमळनेर तालुक्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यालाही चार रूपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. संशयितांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
दिलीप दत्तात्रय पाटील, असे चार हजार रूपयांची लाच स्वीकारल्याचा आरोप असलेल्या संशयित अधिकाऱ्याचे नाव आहे. पाटील हे अमळनेर येथील जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभागाच्या कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी पदावर कार्यरत आहेत. तक्रारदार खासगी कंत्राटदार असून, त्यांनी चोपडा तालुक्यातील मजरे हिंगोणे येथील सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे सुमारे तीन लाख ५५ हजार रूपयांचे काम घेतले होते. दरम्यान, तक्रारदार हे ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभागाच्या अमळनेर कार्यालयात गेले असता, त्यांची उपविभागीय अधिकारी दिलीप पाटील यांच्याशी भेट झाली. तेव्हा पाटील यांनी तक्रारदार कंत्राटदाराला पूर्ण केलेल्या सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन कामाचा तीन लाख ५५ हजार रूपयांचा अहवाल बनवून दिल्याच्या मोबदल्यात एकूण बिलाच्या दोन टक्के म्हणजेच सात हजार रूपयांची मागणी केली.
परंतु, तक्रारदार कंत्राटदाराने सरळ जळगाव येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार केली. त्यानुसार, बुधवारी सायंकाळी पंचांसमक्ष पडताळणी केली असता संशयित उपविभागीय अधिकारी दिलीप पाटील यांनी कंत्राटदाराकडे सात हजार रूपये लाचेची मागणी केली. मात्र, तडजोडीअंती चार हजार रूपयांची लाच स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली. सापळा कारवाईदरम्यान ठरल्याप्रमाणे पाटील यांनी कंत्राटदाराकडून चार हजार रूपयांची लाच स्वीकारली आणि जाळ्यात अडकले. त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार अमळनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक योगेश ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा अधिकारी नंदुरबारच्या पोलीस निरीक्षक रेश्मा अवतारे, सहाय्यक फौजदार विलास पाटील, हवालदार नरेंद्र पाटील, नाईक हेमंतकुमार महाले, राकेश दुसाने यांनी सदरची कारवाई यशस्वी केली.
गेल्याच आठवड्यात रिंगणगाव (ता. एरंडोल) येथे सरपंचासह ग्रामपंचायत सदस्याला जलजीवन मिशनच्या कंत्राटदाराकडून ८० हजार रूपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. कंत्राटदाराला याआधी एक कोटी २७ लाख २३ हजार ३२१ रूपये मिळाले होते. त्यानुसार, त्यांनी जलजीवन मिशनच्या मंजूर आराखड्याप्रमाणे १८ मार्च २०२४ पर्यंत कामही पूर्ण केले. त्यानंतर कंत्राटदाराने २३ लाखांचे उर्वरित देयक मिळावे म्हणून जळगाव जिल्हा परिषदेकडे प्रकरण पाठविले. परंतु, जलजीवन मिशन अंतर्गत पूर्ण झालेले काम ताब्यात घेण्यासाठी रिंगणगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचा करारनामा अपूर्ण असल्याचे त्यांचे देयक प्रलंबित ठेवण्यात आले. कंत्राटदाराने रिंगणगावच्या सरपंचाशी संपर्क साधून हस्तांतर करारनामा देण्यासंदर्भात विनंती केली. तेव्हा सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्याने त्यांच्याकडे सुमारे एक लाख रूपयांची लाच मागितली होती.