स्मार्ट सिटी कंपनीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका, नाशिक शहर काँग्रेसचा निर्णय

स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कारभाराविषयी महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही, असा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या भोंगळ कारभाराची माहिती शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष आकाश छाजेड, माजी गटनेते शाहू खैरे, शहर काँग्रेस सेवादलाचे अध्यक्ष वसंत ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

नऊ वर्षांत स्मार्ट सिटी योजनेतंगर्तत शहरात २१ कामे सुरू झाली. कंपनीच्या माहितीनुसार त्यापैकी १७ कामे पूर्ण झाली. चार कामे सुरू आहेत. या सर्व कामांवर झालेला खर्च आणि त्यांचा दर्जा यात तफावत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कामांचा दर्जा तपासण्यासाठी काँग्रेस सेवा दलाकडून तांत्रिक समिती स्थापन केली जाईल. असे छाजेड आणि ठाकूर यांनी सांगितले. आगामी काळात काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून या सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास करून या कामांची सत्यता पडताळून पाहिली जाईल. कायदेशीर सल्ला घेऊन उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागितली जाईल, अशी माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली. यावेळी अल्तमश शेख, सेवादलाचे धोंडीराम बोडके, सिद्धार्थ गांगुर्डे, संतोष हिवाळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

इतिवृत्ताविना बैठकीचे कामकाज

महानगरपालिका आणि स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत वाद शहराच्या अधोगतीचे महत्वाचे कारण ठरल्याचा आरोप माजी गटनेते शाहू खैरे यांनी केला. स्मार्ट सिटीच्या बैठकींचे इतिवृत्त आजपर्यंत लिहिले गेले नाही. अनेक वर्षांपासून स्मार्ट सिटीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

२१ कामांसाठी साडेआठशे कोटी

इलेक्ट्रिक स्मशानभूमी, महात्मा फुले कलादालन आणि नेहरू उद्यान नुतनीकरण, महाकवी कालिदास कलामंदिर नुतनीकरण, पानवेली काढण्यासाठी ट्रॅश स्किमर यंत्र, स्मार्ट रस्ता, गोदावरी सुशोभिकरण, गोदावरीतील गाळ काढणे, स्वयंचलीत दरवाजा, आपत्कालीन कक्ष स्थापना अशा एकूण २१ कामांसाठी ८५७.५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्याची माहिती काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. प्रचंड निधी मिळाल्यानंतरही अतिशय निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे.