शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, त्यातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जावे यासाठी विविध राज्यांतील शैक्षणिक कृती प्रकल्पांचा अभ्यास करत आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून राज्यात स्वतंत्रपणे ‘समृद्ध शाळा २०१६’ हा अनोखा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचे वैशिष्टय़ म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या भावनिक आणि बौद्धिक गरजा लक्षात घेत स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच उपक्रमाची फलश्रुती पाहता संबंधित शाळेला ‘एसएस २०१६’ विशेष प्रमाणपत्राने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
शाळेत शिक्षण घेताना पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने गुजरात सरकारचे ‘गुणोत्सव’, कर्नाटक सरकारच्या ‘शालेय गुणवत्ता व प्रमाणिकरण’, ओरिसामधील ‘समीक्षा’ आणि महाराष्ट्र सरकारच्या ‘माझी समृद्ध शाळा’ या प्रकल्पांचा अभ्यास करत आगामी शैक्षणिक वर्षांसाठी ‘समृद्ध २०१६’ या उपक्रमाची आखणी केली आहे. यामध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील संवादाची देवाणघेवाण अधिक मजबूत व्हावी यासाठी वाचन, लेखन, संख्याज्ञान या संकल्पनांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवत प्रत्येक मुलाच्या भावनिक, बौद्धिक व शारीरिक गरजा लक्षात घेत स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करत असताना ई-लर्निग आणि प्रात्यक्षिकांवर भर देत शिक्षण याचा विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार तीन मूल्यमापन चाचण्या, शिक्षकस्नेही प्रशासकीय वातावरण, शिक्षकांच्या मागणीनुसार बदलत्या तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आदींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. तसेच, उपक्रमांची आखणी होत असताना विद्यार्थी संख्येचा विचार करताना ज्या ठिकाणी विद्यार्थी संख्या २५०च्या आसपास आहे, अशा शाळांसाठी ‘विद्यार्थी समायोजनातून समृद्ध शाळा’चा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. राज्यात काही वर्षांपासून काही शाळांनी या धर्तीवर काम सुरू केल्यामुळे ७००हून अधिक शाळांना ‘आयएसओ’ नामांकन मिळाले आहे. भविष्यात हे प्रमाण १०० टक्के राहावे यासाठी या माध्यमातून प्रयत्न होणार आहे.
ही सर्व प्रक्रिया यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू होत आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्यावतीने प्रायोगिक तत्त्वावर काही शाळा निवडल्या जातील. त्या शाळांचे मूल्यमापन करत विशिष्ट गुणवत्ताप्राप्त शाळांना ‘एसएस २०१६’ प्रमाणपत्र दिले जाईल. राज्यातील १०० टक्के शाळांनी यात सहभागी होत प्रमाणपत्र मिळवावे यासाठी हा प्रकल्प सरकारी, खासगी आणि सर्व माध्यमांतील शाळांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. दरवर्षी शाळांनी यासाठी स्वयंमूल्यमापन करत विद्या परिषदेकडे अहवाल सादर करावयाचा आहे.
शासकीय पातळीवर शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. या उपक्रमांची संख्या दिवसागणिक वाढत असताना प्रत्यक्षात त्या किती फलदायी ठरतात, याचा विचार होत नाही. या नव्या उपक्रमातून काय साध्य होईल हे लवकरच पाहावयास मिळणार आहे.