श्री काळाराम मंदिराच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

साधारणत: अडीच दशकांपूर्वी न्यायालयाने नैवेद्य मंदिराचे विश्वस्त मंडळ अथवा पुजाऱ्यांनी करावा, असे सूचित केले होते. तत्कालीन विश्वस्त मंडळाने बहुमताने ठराव करून नैवेद्य पूजाधिकाऱ्यांनी करावा आणि त्यापोटी ११ हजार रुपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला होता. पुढे या रकमेत वाढ होऊन ती २१ हजार रुपये झाली. २०१९ मध्ये मात्र तत्कालीन विश्वस्त मंडळाकडून ही रक्कम अकस्मात बंद करण्यात आली. ही रक्कम पूर्ववत करण्यासाठी काही पूजाधिकाऱ्यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागितली. त्यातून समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि अद्वैत एम. सेठना यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या संदर्भात न्यायालयाने विश्वस्त मंडळाची बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे सूचित केले होते. परंतु, त्यात कालापव्यय झाला. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाचा अवमान झाल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने २०१९ पासून नैवेद्याची प्रलंबित रक्कम १२ टक्के व्याजासह न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच श्री काळाराम मंदिर विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षांवर ताशेरे ओढले.

देवस्थानच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार अध्यक्षपदाचा कार्यभार जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांकडे आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. अशी व्यक्ती या पदावर राहण्यास योग्य नाही, असा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने देवस्थानच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी अन्य योग्य व सक्षम न्यायिक अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आठ एप्रिल रोजी असल्याचे पूजाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.