धुळे – खंडणीखोर, अतिक्रमणधारक आणि अन्य उपद्रवी घटकांना हद्दपार करून उद्योगांना चालना देण्यासाठीच्या मोहिमेत आता पोलिसांचाही सक्रिय सहभाग असणार आहे. एवढेच नाही, तर १५ दिवसांच्या आत सुरक्षा परिक्षण करण्यासह औद्योगिक महामंडळाकडून अनेक प्रयत्न केले जाणार आहेत.
जुलै २०१५ मधील उद्योग विभागाच्या सरकारी निर्णयानुसार औद्योगिक क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे व शांतता प्रस्थापित करण्यासंदर्भात बुधवारी धुळे जिल्हास्तरीय समितीची बैठक झाली. जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला व्यापारी महासंघाचे मुख्य प्रवर्तक तथा उद्योजक नितीन बंग, जिल्ह्यातील मोहाडी, नरडाणा आणि शिंदखेडा येथील औद्योगिक वसाहतीशी संबंधित अधिकारी, कामगार अधिकारी, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत १५ दिवसांच्या आत सुरक्षा परिक्षण करणे, सीसीटीव्ही बसविणे , भिंत, कुंपण, सुरक्षा संस्थां आदी बाबींचा समावेश यासहअनेक निर्णय घेण्यात आले. औद्योगिक महामंडळाकडून १५ दिवसांच्या आत अतिक्रमण हटवण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
खंडणीच्या प्राप्त तक्रारीवरून गुन्हे दाखल करण्यात येणार असून औद्योगिक वसाहतीतील वाहतूक समस्या उद्योजकांच्या सूचनांनुसार सोडविण्यात येणार असून पोलीस गस्तीसाठी काही उद्योजकांकडून १५ दिवसांच्या आत एक वाहन उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. या भागात असलेली मांस विक्रीची दुकाने अन्यत्र हलविण्यात येणार आहेत.
औद्योगिक वसाहत परिसरात नवीन पोलीस चौकी उभारण्यात येणार आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या गैर वर्तनावर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.उद्योजकांना त्रास देणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई केली जाणार आहे. आठ नोव्हेंबर रोजी होणार्‍या बैठकीत अंमलबजावणी झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
औद्योगिक वसाहतीत उद्योग सुरु झाल्यावर तेथील उत्पादन, कच्चा माल कंपनीमध्ये आणणे किंवा बाहेर नेणे या कामामध्ये देखील कथित माथाडी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून अडथळा आणला जातो. उद्योगासाठी पाईपलाईन टाकणे व अन्य कामात अडथळे आणले जातात. काही वेळेला उद्योजकांकडून खंडणी मागण्याचेही प्रकार घडतात. या सर्व बाबींचा विचारविनिमय करुन उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रामधील वाटप केलेल्या भूखंडाची जलद गतीने विकास कामे व्हावीत, उत्पादनात गेलेल्या उद्योग घटकांच्या कामामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये व तेथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये या दृष्टीने आता उपाय योजना सुरू झाल्या आहेत. झालेली बैठक त्याचाच एक भाग होता.