नाशिक – सध्या चर्चेत असलेल्या “वाढवण बंदर आणि नाशिकचा विकास” या विषयावर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ॲथॉरिटीचे अध्यक्ष आणि वाढवण बंदर प्रकल्पाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेश वाघ यांचे नाशिक येथे व्याख्यान झाले. यावेळी त्यांनी वाढवण बंदराच्या जनसुनावणीवेळी कोणती आव्हाने कशी पेलावी लागली, याची आठवण कथन केली. ही जनसुनावणी काही कारणास्तव एक दिवस जरी पुढे ढकलली गेली असती तर, किती नुकसान झाले असते, यावर त्यांनी प्रकाशझोत टाकला.
गंगापूर रस्त्यावरील आयएमआरटी सभागृहात “अर्थ–उद्योग” मासिकाच्या “उद्योजक व व्यावसायिक कुटुंबांचे सन्मानजनक कार्य” या विशेषांकाचे प्रकाशन उन्मेश वाघ यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मराठा विद्या प्रसारक संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे होते. संस्थेचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, नितीन मोरे, डॉ. तानाजी वाघ, रमेश पवार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी अर्थ–उद्योग” मासिकाचे संपादक ॲड. गोरख पगार यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमास महाविद्यालयीन विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर हे नाशिक जिल्ह्यासाठी विकासाचे महाद्वार ठरणार आहे. कारण, नाशिक वाढवणपासून सर्वात जवळचा भाग आहे. या बंदरामुळे उद्योग, व्यापार, कृषी व सेवा क्षेत्रांना चालना मिळेल. मुंबईत जेएनपीएल बंदर कार्यान्वित होताना मराठी माणूस त्यापासून अलिप्त राहिला होता. तेव्हा गमावलेली संधी वाढवण प्रकल्पावेळी मराठीजनांनी साधावी, असा सल्ला त्यांनी दिला. विद्यार्थ्यांनी उद्योजकतेची कास धरणे आवश्यक आहे. उद्योजकाला सतत दक्ष रहावे लागते. दररोज नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागते. यामुळे एकही दिवस कंटाळवाणा नसतो, असे त्यांनी सूचित केले. उद्योजकांसमोरील आव्हानांचा संदर्भ देताना वाघ यांनी वाढवण बंदराची जबाबदारी सांभाळतानाच्या आव्हानाचे उदाहरण मांडले.
१९ जानेवारी २०१९ रोजी वाढवण बंदराची जनसुनावणी होणार होती. ४४ गावांतून सुमारे ५० हजार लोक येतील, सहा तास प्रश्न विचातील, हे आम्ही गृहीत धरले होते. पालघरमध्ये नियोजनाची तयारी सुरू होती. बंदोबस्तासाठी आलेल्या १० हजार पोलिसांची व्यवस्था, ग्रामस्थांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी १०० टेबलांच्या रचनेचे काम प्रगतीपथावर असताना आदल्या दिवशी दुपारी सुनावणीसाठी येणाऱ्या ग्रामस्थांसाठी बसव्यवस्था करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आले. ऐनवेळी असे काही घडू शकते, याची कल्पना होती. त्यामुळे आम्ही एसटी महामंडळाकडे आधीच ५०० बसेसची मागणी करून १५ लाख रुपये भरले होते. सुनावणीच्या दिवशी सकाळी आठ वाजता सर्व ४४ ग्रामपंचायतीत प्रत्येकी १० बसेस पोहोचल्या होत्या. हे अतिशय आव्हानात्मक काम होते. तयारीत काही उणीव राहिली असती तर, वाढवण बंदर प्रकल्प एक वर्ष पुढे जाईल. वाढवण प्रकल्प एक दिवस पुढे जाणे म्हणजे ३५ कोटींचे नुकसान होणे आहे, याकडे वाघ यांनी लक्ष वेधले. स्थानिकांना विश्वासात घेतल्यानंतर ९९.९९ टक्के ग्रामस्थांनी या प्रकल्पास पाठिंबा दिल्याचे त्यांनी सांगितले.