दिघ्यातील रहिवाशांसाठी घर केवळ स्वप्नच; निवाऱ्याचा प्रश्न कायम
दिघ्यात बांधकाम सुरू असलेल्या तीन इमारतींवर ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी पहिला हातोडा पडला आणि येथील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा सपाटा सुरू झाला. त्यांनतर केरू प्लाझा, पार्वती, शिवराम या तीन निवासी इमारतींवर कारवाई सुरू केल्यांनतर दिघा संघर्ष समितीची न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. अखेर न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांना दिलासा न दिल्याने या भागातील रहिवाशांचे घराचे स्वप्न स्वप्नच बनून राहिले. आजवर येथील नागरिकांनी मुख्यंमत्री, पालकमंत्री, राज्यपाल, शिवसेनेचे मंत्री, मनसे प्रमुख राज ठाकरे अशा सर्वच राजकीय नेत्याचे उंबरठे झिजवले, मात्र केवळ सांत्वन आणि आश्वासनाच्या पलीकडे येथील नागरिकांच्या पदरी काहीच पडले नाही. त्यामुळे राजकीय नेते आले आणि केवळ सांत्वन करून गेले अशी भावना रहिवाशांनी व्यक्त केली.
दिघ्यातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरण मोठय़ा प्रमाणात गाजते आहे. सिडको व एमआयडीसीच्या जागेवर वसलेल्या ९९ इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर एक एक करून या इमारतीवर कारवाई सुरू झाली. आपल्या हक्काची घरे भुईसपाट होणार अािण आपण बेघर होणार हे डोळयासमोर ठेवून आणि मनात एक आशेचा किरण घेत येथील हजारो कुटुंबीयांची राजकीय नेत्याकडे भटकंती सुरू झाली. संघर्ष समितीच्या माध्यमातून समाजसेविका रुतु आव्हाड यांनी काही काळ दिघावासीयांचे नेतृत्व केले. मात्र त्यांनी लगेचच यांतून काढता पाय घेतला. नंतर घरबचावसाठी अनेकांनी शिवसेनेची वाट धरली. तिथेदेखील केवळ आश्वासनच मिळाले, तर दुसरीकडे न्यायालयाने काही काळ इमारतींना दिलासा देत मुदतवाढ दिल्यांनतर आमदार मंदा म्हात्रे यांनी आपणच मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतल्याचे सांगत दिलासा देण्याचे श्रेय सोशल मीडियावर घेतले. तर दुसरीकडे स्थानिक आमदार संदीप नाईक यांनी दिघ्याच्या काठावर प्रवेश करत आपणच घरे वाचवू असे सांगत धूम ठोकली. १६ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये केडाएमसीच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आपण घरे वाचविण्यासाठी सरकारदरबारी जाणार असल्याचे तोंडसुख घेतले. १० जून रोजी राष्ट्रवादीच्या वर्धापन दिन मेळाव्यात राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिघावासीयांसाठी सांत्वनांची भूमिका मांडली. तर ११ जून रोजी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे याच्या निवासस्थानी मोर्चा काढला. राष्ट्रवादीच्या आमदार विद्या चव्हाण यांनी कायदेशीर लढा सुरू केल्याचे सांगत दिघावासीयांसाठी ठाण मांडले. प्रसिद्धी माध्यमांसमोर केवळ दिघावासीयांना आपणच दिलासा दिल्याचे तोंडसुख या सर्वच राजकीय नेत्यांनी घेतले. मात्र दुसरीकडे डोळ्यादेखतच इमारती भुईसपाट करण्याचे सत्र सुरू राहिले. राजकीय नेते आले होत्याचे नव्हते झाले, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली. सरकारने धोरण आणून घर मिळवून द्या. अशी मागणी रहिवाशांनी केली.
पोटनिवडणुकीतही दिघा
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या यादव नगर प्रभागाच्या पोटनिवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या बडय़ा नेत्यांनी तळ ठोकला होता. विकासाच्या मुद्दय़ाला बगल देत केवळ दिघ्याच्या मुद्दय़ावर या पोटनिवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी आरोप-प्रत्यारोप केले. आपणच दिघावासीयांना न्याय देणार असे म्हणणारे नेते आज मात्र दिघावासीयांवर टांगती तलवार असताना दिसेनासे झाले.