नवी मुंबई प्रतिनिधी : अनधिकृत शाळेची यादी जाहीर करून या शाळेत प्रवेश घेऊ नका, असे आवाहन करणाऱ्या मनपाने स्वतःच आरटीई (शिक्षण अधिकार) अंतर्गत अशा शाळेत प्रवेश दिला की ज्या शाळेची मान्यता शासनाने रद्द केली आहे. त्या शाळेने स्वतःकडील विद्यार्थ्यांची इतर शाळेत सोय केली, मात्र आता आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या ३२ विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे.
कोपरखैरणे सेक्टर – ७ येथील ऑर्किड स्कूल ऑफ एक्सलंस ही आय.सी.एस.ई. बोर्डाची महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त शाळा आहे. आर्थिक स्थिती डळमळीत आणि नियम, अनियमिता या कारणांनी सदर शाळेची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे या शाळेत जाणारे विद्यार्थी, पालक आणि महापालिकेच्या शिक्षण विभागालाही नाहक मनःस्तापाला सामोरे जावे लागले. एज्युकेशन हब अर्थात शिक्षण पंढरी म्हणून उदयास येत असलेल्या नवी मुंबईत अशी घटना धक्कायक असल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात आहे. भविष्यात असे प्रकार होऊ नये यासाठी या प्रकरणी बाल हक्क आयोगाने नोंद घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली असून, याची दखल घेत योग्य ती पाऊले उचलावीत, अशी मागणी त्या पालक वर्गातून होत आहे.
हेही वाचा – कळंबोलीत विनामुल्य महाआरोग्य चिकित्सा शिबीर
एकीकडे अनधिकृत शाळेत प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन केले जात आहे, तर दुसरीकडे मान्यता प्राप्त शाळा बंद पडू लागल्याने पालक वर्गात संभ्रम निर्माण झाला आहे. या शाळेला इमारत नसून ती रहिवासी भागातील रो हाऊसमध्ये भरत होती. शाळेत मागील काही वर्षांपासून राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून आर.टी.ई. अंतर्गत मुलांना प्रवेश देण्याचा धक्कादायक प्रकार झाला आहे. त्यामुळे आर.टी.ई. साठी नोंदणी करताना शासन संबंधित शाळांची योग्यता पडताळणी करत आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शासनाकडून आर.टी.ई. अंतर्गत भरण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क मिळवण्यासाठी अशा प्रकारच्या शाळा चालू केल्या जातात का? आणि त्यांचे आर्थिक गणित न जुळल्यास शाळेचे दुकान बंद करून विद्यार्थी आणि पालक यांना नाहक मनस्ताप दिला जातो, अशी प्रतिक्रिया अनेक पालकांनी दिली आहे. या प्रकरणी शाळेचे संचालक मंडळ, शाळेला मान्यता देण्यात हलगर्जीपणा करणारे राज्य शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे.
शाळेची आय.सी.एस.ई. मंडळाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राचे शासनाकडून नूतनीकरण होत नसल्याने, तसेच शाळा चालवण्यासाठी संस्थेची आर्थिक स्थिती नसणे, तसेच नियमाप्रमाणे सोयी सुविधा नसल्याने सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून शाळा बंद करत असल्याचे संस्थेने मार्च महिन्यात पालक आणि मनपा शिक्षण अधिकारी यांना कळवले होते, असा दावा एका पालकाने केला. या शाळेत १ ली ते ८ वी पर्यंत एकूण १३६ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. यामध्ये शासनाकडून आर.टी.ई. अंतर्गत आतापर्यंत ३२ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. शाळा बंद करताना व्यवस्थापनाने केवळ १०४ विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळेत समायोजन करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र ३२ विद्यार्थ्यांचा मोफत प्रवेश असल्याने या विषयी हात वर करत महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला कामी लावले. त्यामुळे या पालकांना शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक यांच्यापर्यंत २ महिने हेलपाटे मारावे लागले. शिक्षण विभागाने संबंधित विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये प्रवेश (मोफत शिक्षण) मिळवून दिला. काही पालकांनी आय.सी.एस.ई. मंडळाच्या लांबच्या शाळेत प्रवेश घेण्यास नकार दिला, त्यांना जवळील एस.एस.सी. बोर्डाच्या शाळेत प्रवेश घेणे भाग पडले, असेही एका अन्य पालकाने माहिती दिली. याबाबत प्रयत्न करूनही संबधित शाळा प्रशासनाची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
हेही वाचा – गव्हाण – दिघोडे – चिर्ले मार्ग जड वाहनांच्या विळख्यात
सदर शाळेची मान्यता शासनाने रद्द केली आहे. आरटीई अंतर्गत आपण प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना इतरत्र प्रवेश देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. – अरुणा यादव (शिक्षणाधिकारी)