पनवेल : नैनाबाधित शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी राज्यात सर्वत्र ग्रामीण भागात यूडीसीपीआर लागू केल्याप्रमाणे पनवेलमधील नैनाबाधित क्षेत्रात नगर रचना एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करावा ही होती. या मागणीवर पहिल्यांदा जाहीरपणाने स्पष्टीकरण देताना यूडीसीपीआरपेक्षा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या तरतुदी नैना प्राधिकरणात केल्याची माहिती भाजपने रविवारी पनवेल शहरातील फडके नाट्यगृहात आयोजित केलेल्या निर्धार मेळाव्यात नैनाचे मुख्य नियोजनकार रवींद्रकुमार मानकर यांनी दिले.
‘मी स्वत: शेतक-याचा मुलगा असून शेतजमिनीतून विकसित भूखंडापर्यंत रस्ते मिळविण्यासाठी होत असलेल्या विविध अडचणींचा दाखला या वेळी दिला. तसेच नैना प्रकल्पामध्ये शेतकऱ्यांच्या ४० टक्के विकसित प्रत्येक भूखंडापर्यंत जास्तीत जास्त १५ मीटर (५० फूट) रुंदीचे रस्त्यांचे नियोजन केल्याचे सांगितले.
हेही वाचा >>>वाशी खाडी पुलासाठी निधी उभारणीला वेग; पैशांची निकड पाहून सिडकोकडून २०० कोटींची वेगाने वसुली?
पाण्याचे नियोजन
नैना क्षेत्रातील पाण्याचे नियोजन सिडकोने केले आहे. नैना क्षेत्राला कोंढाणे धरणातून पाणी मिळणार आहे.
सिडको हे धरण बांधत असून हे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी अजून पाच ते सहा वर्षे लागतील. परंतु तोपर्यंत नैना क्षेत्रातील रहिवाशांना पिण्याचे पाणी सध्या सिडकोच्या पाणीपुरवठा योजनेतून देण्याची सिडकोची तयारी असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्य नियोजनकार मानकर यांनी दिले.
पाण्यासोबत विजेच्या भविष्यातील तरतुदीसाठी भूखंड आरक्षित करून हे भूखंड महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण व पारेषण या मंडळांना देण्याचे नैनाचे नियोजन असल्याचे मानकर म्हणाले.
विशेष म्हणजे इतर कायद्यात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून विजेच्या तारा आणि विजेचे खांब उभारलेत त्यांना मोबदला मिळत नाहीत.
नैना प्राधिकरणात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून विजेच्या तारा गेल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांनासुद्धा विकसित ४० टक्के भूखंड मिळणार असल्याचे मुख्य नियोजनकार मानकर यांनी आश्वासित केले. ६० टक्के जमीन नैना प्राधिकरणाच्या वाटेला येते, त्यापैकी ५ टक्के जमिनीवर अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी घरे सिडको बांधणार आहे.
हेही वाचा >>>अकोला : १५ वर्षीय मुलीने धावत्या रेल्वेतून मारली उडी अन् सर्वांच्याच काळजाचा ठोका चूकला
गावांचा विकास आराखडा
आ. प्रशांत ठाकूर यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे नैनाबाधित गावांना पायाभूत सुविधेसाठी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर पालकमंत्री सामंत यांनी सिडको मंडळाला आदेश देऊन सर्व गावांना पत्र देऊन गावक-यांना कोणकोणत्या सुविधा पाहिजेत याचे मागणीपत्र घेऊन गावांच्या मागणीनुसार प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा बनविला जाईल. यामध्ये मूळ गावठाणामधील गटारे, रस्ते, पिण्याचे पाणी, क्रीडांगण, बगिचा, शाळांसाठी भूखंड, वाहनतळ याचे नियोजन केले जाणार आहे.