घणसोली, ऐरोली, कोपरखैरणे, वाशी, तुर्भे, नेरुळ या भागात मोठय़ा प्रमाणात बांधण्यात आलेल्या माथाडी तसेच काही अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांच्या बेकायदेशीर बांधकामांना अभय योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासन तयार करीत असून दंड आकारुन ही घरे कायम केली जाणार आहेत. गरजेपोटी बांधलेल्या माथाडी कामगारांच्या घरांवर कारवाई न करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील महिन्यात दिले आहेत. माथाडी कामगार नेते आमदार नरेंद्र पाटील यांनी माथाडी घरे याच कारणास्तव भाजपा बरोबर घरोबा वाढविला आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

नवी मुंबईत ८० च्या दशकात स्थलांतरीत झालेल्या माथाडी कामगारांना राज्य शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून दहा हजारापेक्षा जास्त घरे दिलेली आहेत. कुटुंब विस्तार आणि उदहरनिर्वाहाचे साधन म्हणून अनेक माथाडी कामगारांनी अकरा मीटर उंचीचे बांधकाम करण्याची परवानगी असताना बेकायदेशीर दुप्पट तिप्पट बांधकाम केले आहे. अशा प्रकारे बांधकाम करुन या रहिवाशांनी दोन तीन खोल्या व तळमजल्यावरील गाळे भाडय़ाने दिलेले आहेत. प्रथमदर्शी हे बांधकाम बेकायदेशीर असले तरी या बांधकामांमुळे कामगारांच्या हाती जास्त पैसा पडू लागल्याने त्यांचे जीवनमान उंचविण्यास मदत झाली आहे.

विशेष म्हणजे या अतिरिक्त कमाईवर मुलांचे चांगले उच्च शिक्षण केले जात आहे. शहरातील या सर्व बेकायेदशीर बांधकामांना पालिकेने नोटीस देण्यास सुरुवात केल्याने रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मागील महिन्यात माथाडी कामगारांचे प्रेरणास्थान माजी आमदार स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंती निमित्ताने तुर्भे येथे पहिल्यांदाच काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसतर मंत्र्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली होती. माथाडी कामगारांचे प्रश्न सुटणार असतील तर मी मुख्यमंत्र्याच्या घरची भांडी देखील घासायला तयार आहे असे सांगून आमदार पाटील यांनी भावनिक आवाहन केले होते.

Navimumbai News (नवी मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Maharashtra government to regularize illegal constructions of mathadi workers