नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रस्तावाला महासभेत स्थगिती; न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ
बेघर व निराश्रितांना रात्र काढण्यासाठी आश्रय मिळावा म्हणून रात्र निवारा केंद्रे सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी नवी मुंबई महापालिकेने मात्र ही केंद्रे आणि पर्यायाने निराश्रितांना वाऱ्यावर सोडल्याचे शुक्रवारच्या महासभेत दिसून आले. कोपरखैरणे व घणसोली येथील रात्र निवारा केंद्रांच्या प्रस्तावाला महासभेत स्थगिती देण्यात आली.
शहरात रात्र निवारा केंद्रांची उभारणी करण्यासाठी महापालिकेने सिडकोकडे जागेची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे कोपरखैरणे सेक्टर-२ व घणसोली सेक्टर- ४ येथे रात्र निवारा केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. कोपरखैरणे येथील रात्र निवारा केंद्रासाठी १ कोटी ५१ लाख रुपये व घणसोली येथील रात्र निवारा केंद्रासाठी २ कोटी ५४ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चाला मान्यता मिळावी म्हणून प्रशासनाने महासभेत हा प्रस्ताव सादर केला. या वेळी नगरसेविका शुभांगी पाटील म्हणाल्या, महापालिकेने तुर्भे येथे मोफत रात्र निवारा केंद्र स्थापन केले, मात्र ठेकेदार तेथे २० रुपये घेत होता. एका महिलेची छेड काढली. भर वस्तीत निवारा केंद्र आहे, त्यामुळे तिथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. निवारा केंद्रात येणाऱ्या कोणाचेही ओळखपत्र पाहिले जात नाही. यासाठी एक समिती नेमावी.
उपायुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी दोन महिन्यांपूर्वी केलेल्या बेघरांच्या सर्वेक्षणात १२९ बेघर आढळले होते. अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण म्हणाले की, एक लाख लोकसंख्येमागे एक रात्र निवारा केंद्र बांधण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. या केंद्रावर नियंत्रण असावे म्हणून स्थानिक नगरसेवक, पोलीस व विभाग
अधिकारी यांची समिती नियुक्त केली जाणार आहे. तसेच या केंद्रामध्ये रहाण्यासह जेवणाचीही सोय करण्यात येणार आहे. तुर्भे येथील रात्र निवारा केंद्रात २० रुपये घेतल्याची तक्रार आली होती. त्या ठेकेदाराला ताकीद देण्यात आली होती. अखेर नगरसेवकांचे समाधान न झाल्याने अधिक अभ्यासासाठी हा ठरावा स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी जाहीर केले.
हा प्रस्ताव नवी मुंबई महापालिकेने बनविला असला, तरी नियमावली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार करण्यात आली आहे. कोणताही माणूस रस्त्यावर झोपू नये, त्याला झोपण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळावी, असा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे. श्रमिकनगर मध्ये रात्र निवारा केंद्रात सकाळी उठून कामाला जाणारे व रात्री पुन्हा तेथे रहाणारे लोक आहेत. फणसपाडा येथे रहाणाऱ्या आदिवासींना बेघर ठरवून त्यांना कायमस्वरूपी घरे बांधून द्यवीत. तसेच या केंद्रात एका रात्री आलेला दुसऱ्या रात्री नसावा. कोणत्या सेक्टरमध्ये किती लोक बेघर आहेत याचे सविस्तर सर्वेक्षण करावे. पुढील सभेत वास्तववादी प्रस्ताव आणावा.
– सुधाकर सोनवणे, महापौर
न्यायालय काय सांगते
न्यायालयाच्या आदेशानुसार दर एक लाख लोकसंख्येमागे एक रात्र निवारा केंद्र असावे. या केंद्रात १०० बेघर व्यक्तींना सामावून घेण्याची क्षमता असावी. नवी मुंबईची लोकसंख्या १४ लाख आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत १४ केंद्रे उभारणे आवश्यक आहे.