नवी मुंबई – नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांमधील मालमत्ता (घर, गाळे) विकण्यासाठी शासकीय दस्त म्हणून दुय्यम निबंधकांकडे मुद्रांक नोंदणी शुल्क भरून हे दस्त नोंदणी केल्यानंतर ही मालमत्ता कायदेशीर झाल्याचे भासवले काही विकसकांकडून जाते. असे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको मंडळाने महाराष्ट्र प्राधिकरण व नगररचना अधिनियम १९६६ अन्वये विना भोगवटा असलेल्या इमारतींच्या मालमत्तांचे मुद्रांक घेणे मनाई केल्यानंतर सुद्धा संबंधित दस्त नवी मुंबईतील कोपरखैरणे येथील सह दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक ८ येथे नोंदणी केल्यामुळे या कार्यालयाचे सह दुय्यम निबंधक राजकुमार दहिफळे यांना घरी बसण्याची वेळ आली आहे. कोपरखैरणे येथील दुय्यम निबंधक कार्यालया केलेल्या तपासणीमध्ये अनधिकृत बांधकामांमधील मालमत्तेचे दस्त राजकुमार याने १० दिवसात ८४२ दस्त नोंदणी केल्याचे उजेडात आले. त्यांच्यावर महसूल विभागाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांनी चौकशी अंती निलंबनाची कार्यवाही केली आहे. या कारवाईतून बेकायदेशीर दस्त नोंदणी करणा-या अधिका-यांना महसूल विभागाकडून हा एका प्रकारचा दणकाच आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात २० हजार ९८ बांधकामे अनधिकृत आहेत तसेच सिडको मंडळाने बुधवारी जाहीर केलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या यादीमध्ये दक्षिण नवी मुंबईत ८२ तर उत्तर नवी मुंबईत (पनवेल व उरण) २५ बेकायदा बांधकामे बेकायदा आहेत. विशेष म्हणजे सिडकोच्या यादीतील अनेक बांधकामधारकांमध्ये माजी नगरसेवकांची नावे आहेत. नवी मुंबई, पनवेल व उरण येथील बेकायदा बांधकामांमध्ये शेकडो कुटूंब राहत आहेत. ही बेकायदा बांधकामे अधिकृत असल्याची भासविण्यासाठी स्थानिक विकसक चिरीमिरीचा अवलंब करून सह दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी गाठून त्यांच्या मार्फत या दस्तांची नोंदणी करून त्यावरील मुद्रांक शुल्क शासनाच्या तिजोरीत भरून या सदनिका व गाळे कायदेशीर असल्याचे भासवतात. यामुळे सर्वसामान्य सदनिकाधारक लुबाडले जात आहे. बॅंकांचे गृहकर्ज घेऊन अशा बांधकामांमुळे सदनिका खरेदी केल्यानंतर काही दिवसांनी संबंधित इमारतींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नोटीस आल्यावर हा सर्व प्रकार उजेडात येतो.
कसा झाला राजकुमार दहिफळे यांचा प्रताप
३० जून रोजी एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिका-यांनी सह जिल्हानिबंधक वर्ग १ या कार्यालयाला १८ ते २८ जून या १० दिवसांतील गैरकारभार झाल्याची पहिली तक्रार केली. त्यानंतर ३ जुलैला याच पदाधिका-यांपैकी एकाने पुन्हा या तक्रारीचा खुलासा करत गैरसमजूतीमधून ही तक्रार केल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर २५ जूलै रोजी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे (शदर पवार गट) सामाजिक न्याय विभागाचे अशोक सूर्यवंशी यांनी सह सचिव महसूल विभागाला दूसरी तक्रार करून याच कार्यालयात सुरू असलेल्या गैरव्यवहाराची माहिती दिली. या तक्रारीत सूर्यवंशी यांनी २१ ते २८ जून या दरम्यान अनधिकृत बांधकाम असलेल्या मालमत्तांचे ५०० दस्त नोंदणी झाले असून त्या दस्तांची स्कॅनिंग १० दिवसानंतर करण्यात आल्याने हे संशयास्पद असल्याची भिती व्यक्त केली. त्याच दिवशी शासनाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांनी याबाबत तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी दिले.
सह जिल्हा निबंधक संजय चव्हाण यांनी याबाबत चार पाणी खुलासा देताना अनधिकृत बांधकामाबाबत कोणतेही परिपत्रक सूधारीत सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. ८ व ९ क्रमांकाच्या कार्यालयाकडे माहिती मागवूनही माहिती देण्यात आली नसल्याचे संबंधित पाठविण्यात आली नाही. त्यानंतर शासनाचे आदेश आणि दोन्ही तक्रारींसह प्रसारमाध्यमातील वृत्तांचा दाखला घेत नोंदणी कोकण विभागाचे उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक राहुल मुंडके यांनी सह जिल्हा निबंधक वर्ग १ यांना यासंदर्भात कोपरखैरणे येथील सह निबंधक कार्यालय क्रमांक ८ मधील दस्तांची तपासणी करून त्यासंदर्भात अहवाल दिल्यानंतर अवर सचिव विनायक लवटे यांनी राजकुमार दहिफळे यांचे निलंबन करत विभागीय चौकशीचे आदेश दिले. वरिष्ठ लिपीक या पदावरील दहिफळे यांच्याकडे कोपरखैरणे येथील सह दुय्यक निबंधक क्रमांक ८ या कार्यालयाचा अतिरीक्त कार्यभार सोपवला असताना जून महिन्यात दहिफळे यांच्या कार्यालयाच्या दस्त व कामकाजाची तपासणी केल्यावर मनाई करण्यात आली असताना दस्तांची नोंदणी करणे, दस्त नोंदणीच्या विहीत प्रक्रियेचा अवलंब न करणे, राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी काढलेल्या २३ ऑगस्ट २०१३ च्या मार्गदर्शन सूचनांचे पालन न करणे, तसेच २० मार्च २०१९ च्या परिपत्रकाचे उल्लंघन केल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे.
या संदर्भात कोकण विभागिय नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुंद्राक उपनियंत्रक यांनी २२ ऑगस्ट रोजी कोपरेखैऱणे कार्यालयाकडे अनधिकृत इमारतीमधील प्रथम खरेदीचे दस्त मनाईचे आदेश असताना १० दिवसात ८४२ अनधिकृत मालमत्तांच्या दस्तांची नोंदणी केल्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई केली आहे. विशेष म्हणजे या कार्यालयात जानेवारी ते मे या दरम्यान दर महिन्याला ७०० ते ८३५ एवढे दस्त नोंदणी केले जात होते. मात्र राजकुमार यांनी अतितातडीने दर्शवत जून महिन्यात १५१३ दस्त नोंदणी केल्याने संशय बळावला. याच दस्तांची तपासणी केल्यावर १० दिवसात ८४२ दस्त आढळले. अवर सचिव लवटे यांनी राजकुमार यांचे निलंबनानंतर पुढील १५ दिवसात त्यांची विभागीय चौकशी करून त्याचा अहवाल शासनाला देण्याचे आदेश दिले आहेत.