नवी मुंबई – १० दिवसात ८४२ अनधिकृत मालमत्तांचे दस्त नोंदणी करणा-या राजकुमार दहिफळे याला अखेर निलंबित करण्याचे आदेश दोन दिवसांपूर्वी नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाने जाहीर केले. दहिफळे याच्याकडे नवी मुंबईतील सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ ठाणे कार्यालय क्रमांक ८ या कार्यालयाचा प्रभारी पदभार असताना १० दिवसांत ८४२ अनधिकृत बांधकामाच्या मालमत्तांचे दस्त नोंदणी केल्याचे चौकशीत समोर आले होते. १० सप्टेंबरला या विभागाचे सचिव विनायक लवटे यांनी आदेश दिल्यानंतर १५ दिवसांनी शुक्रवारी दहिफळे याला निलंबित करण्यात आले.
नवी मुंबईत २० हजार बेकायदा बांधकामे आणि सिडकोच्या जमिनीवर ८२ हून अधिक बांधकामे नवी मुंबईत आहे. या बांधकामधारकांनी विना परवानगी ही बांधल्याने राजकीय दबाव वापरून काही दलाल आणि सरकारच्या अधिका-यांमार्फत ही बांधकामे कायदेशीर होण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरण्याचे कारस्थान केले जात आहे. सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेने मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाला लेखी पत्राने विना बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र, रेरा कायद्यानूसार परवानगी नसलेल्या बांधकामांचे दस्त नोंदणी करू नये अशा सूचना दिल्यानंतरही राजकुमार दहिफळे याने हे दस्त नोंदणी केले.
नवी मुंबईतील जागरूक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि वकिलांनी केलेल्या तक्रारीनंतर दहिफळे यांचे बेकायदेशीर कृत्य उजेडात आले. त्यानंतर मुद्रांक नोंदणी शुल्क विभागाने याबाबत चौकशीचे आदेश दिले. १ ते ३० जून या दरम्यान दहिफळे हा काम करत असलेल्या कार्यालयाची चौकशी उपमहानिरीक्षक राहुल मुंडके यांच्या चौकशी समितीने केल्यावर या सर्व गैरप्रकाराचे पुरावे समोर आले. त्यासंबंधीचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आल्यानंतर शासनाचे सचिव विनायक लवटे यांनी दहिफळे यांना निलंबित कऱण्याचे आदेश दिल्यानंतर १५ दिवसांनी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रविंद्र बिनवडे यांनी याबाबतची कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी राजकुमार यांना निलंबित करत असल्याचे आदेश दिले.
विशेष म्हणजे नवी मुंबई, पनवेल येथील मुद्रांक शुल्क नोंदणी कार्यालयांमध्ये अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकामांचे हजारो दस्त नोंदणी केल्याचा संशय या घटनेनंतर अनेकांकडून व्यक्त केला जात आहे. दहिफळे प्रमाणे अशाप्रकारे अनेक अधिका-यांनी हे गैरकृत्य केल्याचा संशय ध्यानात घेऊन शासनाने नवी मुंबई व पनवेल येथील विविध मुद्रांक नोंदणी शुल्क कार्यालयांमध्ये गेल्या १० वर्षातील फेर तपासणी केल्यास मोठा घोटाळा उजेडात येण्याची शक्यता आहे. मात्र जोपर्यंत नागरिकांच्या तक्रारी, न्यायालयाचे किंवा मंत्र्यांचे आदेश येत नाहीत तोपर्यंत कारवाई करायची नाही अशी शासनाची भूमिका असल्याने असे गैरकृत्य करणारे दलाल व सरकारी अधिका-यांना आशिर्वाद मिळत असल्याचे बोलले जाते. ८४२ अनधिकृत बांधकामांचे दस्त नोंदणी करणा-या दलालांना या प्रकरणात मोकाट सोडून देण्यात येत आहे. दहिफळे याच्यावर कोणत्या दलालमार्फत राजकीय व्यक्तीचा दबाव होता का. यासाठी फौजदारी चौकशी होण्याची गरज असताना मुद्रांक नोंदणी शुल्क विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारी मूग गिळून गप्प बसल्याची चर्चा नवी मुंबईत सुरू आहे. या सर्व दस्त घोटाळ्यात सर्वसामान्य गुंतवणूकदार लुबाडला गेल्याने या प्रकरणासह इतर कार्यालयातील कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोद धरत आहे.