पनवेल : सातबारावरील साधी नोंद १ महिन्यापेक्षा जास्त आणि विवादग्रस्त तक्रार नोंद ३ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित ठेऊ नये याबाबत वारंवार सूचना देऊनही जिल्ह्यातील जासई, म्हसळा, पोयंजे, कर्जत, पेण ग्रामीण, नागाव, कोप्रोली, वाळवटी, खामगाव, मांघरुण, वाकण, कामार्ली मोर्बे व मुरुड या मंडळ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चालढकलपणामुळे रायगड उपजिल्हाधिकारी संदीप शिर्के यांनी शिस्त लागण्यासाठी संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांची एका आठवड्यांची सेवा यापुढे रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अभिलेख कक्षात वर्ग करण्याचे आदेश दिले. या कार्यवाहीनंतर तरी मंडळ अधिकाऱ्यांचा कारभार सुधारेल का याबाबत शेतक-यांमध्ये साशंकता आहे. महसूल विभागाने अनेक महिन्यानंतर कामात चालढकलपणा करणाऱ्या मंडळ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नोंदीच्या निर्गतीच्या कालावधीला तीन महिन्यापेक्षा अधिकचा वेळ झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची एक वेतनवाढ रोखण्यात येते अशी तरतूद नियमात आहे. जिल्ह्यातील १३ पैकी एक कार्यवाही पनवेल तालुक्यातील पोयंजे मंडळ अधिका-यांवर करण्यात आली आहे. पोयंजे हे अप्पर तहसिलदार कार्यालयाच्या कक्षेत येणारे मंडळ आहे. राज्य सरकारने पनवेलसाठी नऊ महिन्यांपूर्वी नवीन अप्पर तहसिलदार कार्यालय सुरु करण्याची घोषणा केली मात्र अप्पर तहसिलदार नेमले नसल्यामुळे पनवेलचे तहसिलदार विजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोयंजे मंडळाचा कारभार सुरु आहे. यापूर्वीचे पोयंजे मंडळ अधिकाऱ्यांची पदोन्नती झाल्याने त्यांचा पदभार कर्नाळा मंडळ अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला. हेही वाचा.पनवेल: शेअर ट्रेडींगच्या नावाखाली दोन उच्चशिक्षितांना सव्वा दोन कोटींचा गंडा दोन महिन्यातच त्यांच्या कामाविषयी शेतकऱ्यांच्या तक्रार वाढल्या. पनवेलमध्ये १० वेगवेगळी मंडळ असून पोयंजे मंडळामध्ये पोयंजे, बारवई, भिंगार, भोकरपाडा आणि खानावले या पाच तलाठी सजांचा समावेश आहे. नोंदणीकृत दस्तांची नोंद तलाठ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने घेतल्यावर वर्दी नोटीस संबंधितांना बजावल्यानंतर तक्रारी प्राप्त न झाल्यास १६ दिवसांनी नोंद मंजूर होणे क्रमप्राप्त आहे. मंडळ अधिकाऱ्यांच्या चालढकलपणामुळे शेतकऱ्यांना ताटकळत बसावे लागते. शेतकऱ्यांनी विचारणा केल्यास त्यांना सर्व्हर बंद असल्याचे सांगून टाळले जाते. एकाच मंडळ अधिकाऱ्यांकडे दोन पदभार असल्याने हे मंडळ अधिकारी नेमके कधी भेटतील याविषयी ताटकळत रहावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांनी दोषी मंडळ अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी किती दिवसात नोंदी केल्या व इतर नोंदी का प्रलंबित ठेवल्या या कारभाराची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी करण्याची मागणी केली आहे.
