नवी मुंबई : महायुती सरकारच्या काळात सिडको महामंडळाचे अध्यक्षपद २५ दिवसांसाठी विद्यमान मंत्री संजय शिरसाट यांना देऊन त्यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पहिल्याच बैठकीत पाच हजार कोटी रुपयांचे सरकारचे नूकसान करून बिवलकर कुटूंबियांना सिडकोने भूखंड वाटप केल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष (शरद पवार) आ. रोहित  पवार यांनी संबंधित प्रकरणातील लाभार्थी बिवलकर कुटूंबियांना भूखंड देण्याची प्रक्रिया थांबवून संबंधित प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी सिडको मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याकडे बुधवारी केली. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यासह नवी मुंबई आणि पनवेल व उरणचे महाविकास आघाडीतील पदाधिकारी सुद्धा उपस्थित होते. 

तीन दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांसमोर आ. रोहित  पवार यांनी सिडकोमध्ये झालेल्या भूखंड घोटाळ्याविषयी आरोप केल्यानंतर नवी मुंबईतील बेलापूर येथील सिडको भवनावर बुधवारी मोर्चा काढणार अशी घोषणा आ. पवार यांनी केली होती. मात्र अतिवृष्टीमुळे मोर्चा महाविकास आघाडीने टाळला. त्याएेवजी नवी मुंबईतील महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षातील मु्ख्य कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांची भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन दिले. 

यावेळी शेकापचे माजी आमदार बाळाराम पाटील, शिवसेना (ठाकरे गट) चे बबन पाटील, शिरीष घरत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारी भावना घाणेकर, सतिष पाटील तसेच महाविकास आघाडीतील इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सिडकोला दिलेल्या लेखी निवेदनात, तब्बल ५३ हजार चौरस मीटर इतक्या प्रचंड भूखंडाचे बिवलकर कुटुंबाला झालेले वाटप गंभीर शंका निर्माण करणारे असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी होऊन सर्व बाबी जनतेसमोर याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हे वाटप तातडीने थांबविण्याची सूचना विजय सिंघल यांना देण्यात आली.या भूखंड वाटपामुळे सिडको प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, संबंधित निर्णय प्रक्रियेवर राजकीय व सामाजिक स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. स्थानिकांमध्येही या प्रकरणाविषयी संभ्रमाचे वातावरण असून, महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे यापूढे सिडकोला भूखंड वाटपावेळी अधिक पारदर्शकपणे काम करावे लागणार आहे.