पालघर : पालघर जिल्ह्यासह तीन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या गोंदिया, भंडारा व यवतमाळ जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीचा कार्यकाळ संपल्याचे कारण देऊन या बाळ कल्याण समिती बरखास्त करण्यात आल्या असून पालघर जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीची अतिरिक्त जबाबदारी ठाणे जिल्ह्यातील समितीकडे देण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पीडित बालकाची काळजी  घेताना  अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.

पालघर जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीचे शासन निर्णयानुसार ८ मार्च २०१९ रोजी नव्याने गठन  करण्यात आले होते. नंतर या समिती सदस्यांनी १५ मार्च २०१९ रोजी पदभार स्वीकारला होता. तीन वर्षांच्या या कार्यकाळात या समितीसमोर लैंगिक अत्याचाराच्या दोनशे पेक्षा अधिक प्रकारांसह एकंदर २१०० पेक्षा अधिक प्रकरण सुनावणीसाठी आली होती. पालघर जिल्ह्यात शासकीय शिशुगृह नसताना पीडित मुलांची गैरसोय होणार नाही याकडे विशेष लक्ष देऊन तातडीने सुनावणी घेण्याचे तसेच मार्गदर्शन, समुपदेशन करण्याचे काम या समितीमार्फत करण्यात आले.

वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये बालकांवर मोठय़ा प्रमाणात अत्याचार होत आहे. १८ वर्षांखालील मुलांची काळजी व संरक्षणाची जबाबदारी असणाऱ्या समितीचा कार्यकाळ संपल्याचे कारण सांगून ८ मार्च २०२१ रोजी राज्यातील या चार समित्यां बरखास्त केल्याची व व समितीची जबाबदारी लगतच्या जिल्ह्यांतील बालकल्याण समितीकडे सोपवले याचे पत्र आयुक्तांनी काढले आहे.

बालकल्याण समितीच्या निर्णयानुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना न्याय मिळवून दिला जातो. निराधार मुलांना बालगृहात ठेवणे, हरवलेल्या मुलांना पालकांच्या ताब्यात सुपूर्द करणे असे महत्त्वाचे निर्णय ही समिती घेत असते. आता पालघर जिल्ह्याची बालकल्याण समिती बरखास्त करून अतिरिक्त कार्यभार ठाणे येथे सुपूर्द केल्यामुळे जिल्ह्यातील बालके जणू ‘निराधार’ झाली आहेत.

‘मुदतवाढ मिळणे गरजेचे होते’

राज्यातील इतर ३०-३२ समित्यांचा कार्यकाळ या पूर्वी संपुष्टात आल्यानंतर अशा समित्यांमधील सदस्यांना मुदत वाढ देण्याचे आयुक्तालयाने योजिले आहे. त्यातच पालघरसह इतर चार जिल्ह्यांमध्ये नवीन समिती गठित करण्याचे अजूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही.  त्यामुळे जुन्या समितीला हंगामी मुदतवाढ देणे गरजेचे होते, असे झाले असते तर पालघर जिल्ह्यातीलपीडित मुलांना तसेच काळजी व संरक्षण गरज असलेल्याबालकांना ठाणे येथे समितीसमोर जाण्याची गैरसोय टळलीअसती, असे संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

ठाणे जिल्ह्यातील व्याप्ती पाहता जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात आले. हे पाहता  अशा वेळी समितीला हंगामी मुदतवाढ दिली असती तर दळणवळणाच्या तसेच व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने होणारी गैरसोय टाळता येऊ शकली असती असे संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.