बोईसर : पालघर जिल्ह्यातील जव्हार या अतीदुर्गम तालुक्यातील शेती ओलिताखाली आणून शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती व्हावी याकरिता बांधण्यात येत असलेले लेंडी धरण पूर्ण होण्यासाठी आणखी दोन वर्षांचा कालवधी लागण्याची शक्यता आहे. भूसंपादन आणि विस्थापित कुटुंबाना नुकसान भरपाई म्हणून द्यावयाचा मोबदला व पुनर्वसन यासाठी धरणाचे अंतिम टप्प्यातील काम रखडले होते. मात्र यासाठीचा आवश्यक मोबदला वाटप व पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरु झाल्याने अनेक वर्षे रखडलेला लेंडी प्रकल्प पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

जव्हार तालुक्यातील हिरडपाडा, पोयशेत, आळ्याची मेट, वडोली, दाभोसा, पिम्पुर्णा व साखरशेत या गावातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळावा याकरिता हिरडपाडा येथे २००८ मध्ये स्थानिक नाल्यावर लेंडी धरणाचे काम सुरु करण्यात आले. लेंडी धरणाचे बांधकाम, कालवे, नुकसान भरपाई आणि बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी १८७ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. धरणामध्ये एकूण १४.१२ दलघमी पाणीसाठा निर्माण होऊन ५५० हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली येणार आहे. यामुळे पावसाळ्यानंतर रब्बी हंगामात देखील या भागातील आदिवासी नागरिकांना भात, भाजीपाला आणि इतर विविध पिके घेता येणे शक्य होणार असून आर्थिक प्रगतीसोबतच उपजीवीकेसाठी शहरी भागात होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होणार असून या भागाची उन्हाळ्यातील दुष्काळी ओळख पुसली जाणार आहे.

धरणाचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असून १२.९३५ किमी पैंकी ५.४ किमी पर्यतचे डावा तीर कालव्याचे काम पूर्ण झाले असून पुढील कालवा बंदिस्त वितरण प्रणालीद्वारे करण्याचे प्रस्तावित आहे. धरणाचे सध्या फक्त घळ भरणीचे काम शिल्लक असून बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या भोतड पाडा गावाचे पुनर्वसन झाल्यानंतर घळभरणी करण्यात येणार आहे. जून २०२७ पर्यंत घळभरणी पूर्ण करून २०२७ च्या अखेरपर्यंत धरणात पाणीसाठा करण्याचे नियोजन पालघर पाटबंधारे प्रकल्प ,सुर्यानगर बांधकाम विभागामार्फत ठेवण्यात आले आहे.

प्रकल्प १७ वर्षे रखडला:

लेंडी धरणामध्ये भोतडपाडा हे गाव पूर्णपणे बुडीत क्षेत्रात जाणार असून या गावातील ६३ कुटुंबांचे विस्थापीत होणार असून त्यांचे जवळच असलेल्या भरसट येथे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. धरणांसाठी जामसर, बोराळे, हिरडपाडा, पोयशेत व गोरठण या पाच गावातील एकूण १७२.०६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार असून यापैंकी ५.९८ हेक्टर जुन्या कायद्याने व ४०.४९ हेक्टर जमीन थेट वाटाघाटीने संपादित करण्यात आली आहे. उर्वरीत ११४.९० हेक्टर जमिनीचे २०१३च्या भूसंपादन कायदा अन्वये संपादन करण्याचे काम जव्हार येथील सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत सुरु असून ४९.१० कोटींचा मोबदला बाधित कुटुंबाना वाटप केला जाणार आहे. या धरणासाठी भूसंपादन, नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसन करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करीत बाधित होणाऱ्या कुटुंबानी विस्थापित होण्यास नकार दिल्याने प्रकल्प रखडला होता.

लेंडी धरणामध्ये विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबासाठी भरसटमेट येथील पुनर्वसन गावठाण ठिकाणी पुरविण्यात येणारी नागरी सुविधांची कामे प्रगतीपथावर असून सद्यस्थितीत ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जून २०२६ पर्यंत नागरी सुविधांची कामे पूर्ण करून बाधित कुटुंबाना प्रस्तावित पुनर्वसन गावठाणात सर्व नागरी सुविधासह स्थलातरीत करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती पालघर पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश शेवाळे यांनी दिली.