पालघर : वीज कंपन्यांमधील खाजगीकरण आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी संघर्ष समितीने (कृती समिती) ९ ऑक्टोबर रोजी एक दिवसाच्या संपाचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनाचाच एक भाग म्हणून २४ सप्टेंबर रोजी पालघरमध्ये द्वारसभा घेण्यात आली. यात मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवून प्रशासनाला त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले.
जानेवारी २०२३ मध्ये शासनाने खाजगीकरण थांबवण्याचे आश्वासन देऊनही तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये विविध मार्गांनी खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरूच आहे, असा कृती समितीचा आरोप आहे. यात महावितरण कंपनीतील समांतर परवाना, उपकेंद्रांचे कंत्राटीकरण, महापारेषणमधील मोठ्या प्रकल्पांचे खासगीकरण आणि महानिर्मितीच्या जलविद्युत प्रकल्पांचे खाजगीकरण यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा, कंपन्यांमधील रिक्त पदे भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीचे प्रश्न आणि महावितरणच्या चुकीच्या पुनर्रचनेला विरोध या मागण्याही यात समाविष्ट आहेत.
कृती समितीने यापूर्वीही अनेक वेळा शासनाकडे पत्रव्यवहार आणि निवेदने दिली आहेत, परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळेच नाइलाजाने हे आंदोलन करावे लागत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. ९ ऑक्टोबरच्या संपापूर्वी असहकार आंदोलन, सिमकार्ड जमा करणे, धरणे आंदोलन आणि ठिय्या आंदोलन असे विविध टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. जर या आंदोलनामुळे वीज निर्मिती, पारेषण किंवा वितरणावर परिणाम झाला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची असेल, असा इशाराही कृती समितीने दिला आहे.
आंदोलनाचे टप्पे
– २४ सप्टेंबर रोजी झोन, सर्कल, वीज निर्मिती केंद्र व विभागीय कार्यालयासमोर द्वारसभा.
– २५ सप्टेंबर कार्यालयीन कामकाजासाठी तयार केलेले सर्व ग्रुप सोडणे.
– २९ सप्टेंबर रोजी सिम कार्ड जमा करणे.
– १ ऑक्टोबर रोजी झोन कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन.
– ३ आक्टोबर झोन, मंडळ, विभाग कार्यालया समोर द्वारसभा
– ६ ऑक्टोबर रोजी मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता कार्यालयात ठिय्या आंदोलन.
– ७ ऑक्टोबर रोजी झोन, मंडळ, विभागासमोर द्वारसभा.
– ९ ऑक्टोबरला एक दिवसाचा लाक्षणिक संप.