पालघर: वाढवण बंदरासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती यांच्यासोबत आज (ता १२) मंत्रालयात आयोजित बैठक निष्फळ ठरली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळातर्फे आयोजित जनसुनावणीमधील त्रुटीबाबत अनेक आक्षेप बंदर विरोधी समिती मार्फत उपस्थित करण्यात आले. मात्र त्याबाबत सर्व आक्षेप या बैठकीत धुडकावून लावले. बंदरासंदर्भात आयोजित जन सुनावणी दरम्यान उपस्थित केलेले आक्षेप, मागितलेली स्पष्टीकरणे व माहिती २४ तासात संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी संबंधितांना दिले.
वाढवण बंदरासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या पाच सदस्यांनी मुख्यमंत्री यांच्या दालनात उपस्थित राहण्याबाबतचे पत्र जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरण यांनी वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या अध्यक्ष व सचिव यांना दिले होते. या बैठकीला २५ पेक्षा अधिक समिती सदस्य आज सहभागी झाले होते. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव, सल्लागार संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पालघरचे जिल्हाधिकारी तसेच जेएनपीएचे अध्यक्ष उपस्थित होते.
हेही वाचा – दहिसर गोळीबाराचे राजकारण होऊ नये – मुख्यमंत्री
या बैठकीच्या आरंभी जन सुनावणीच्या आयोजनापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायत व घटकांना अपेक्षित अहवाल मराठीमध्ये अनुवादित करून पुरविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र अनुवादित तांत्रिक अहवाल सदोष व परीपूर्ण नसल्याचे बंदर विरोधी घटकाने निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे जन सुनावणी चुकीच्या पद्धतीने आयोजित केली गेल्याबद्दल तसेच सर्व उपस्थितांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र याबाबत मुख्यमंत्री व उपस्थित शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे खोडून काढले. सुमारे तासभर चाललेल्या बैठकीत विरोधकांनी उपस्थीत केलेल्या कोणत्याही विषयावर ठोस निर्णय झाला नाही. मात्र जन सुनावणी दरम्यान उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबतचे स्पष्टीकरण येत्या २४ तासात संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे मुख्यमंत्री यांनी संबंधितांना सूचित केले.
या प्रकल्पाला पर्यावरणीय परवानगी मिळाल्याशिवाय प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार नसल्याचे मुख्यमंत्री यांनी या बैठकीदरम्यान स्पष्ट केल्याची माहिती वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या सदस्यांना दिली. असे असताना बंदरासाठी जमीन अधिग्रहण संदर्भातील अधिसूचना राज्य शासनाने काढल्याने ६ फेब्रुवारी रोजी निर्गमित केल्याने हा प्रकल्प रेटून नेत असल्याचे बंदर विरोधी घटकाने या बैठकीत मत व्यक्त केले. कायदा प्रणाली व न्याय प्रणालीतील अपेक्षित संकेत डावलून बंदर प्रकल्प उभारणीसाठी घाई केली जात असल्याचे मत बंदर विरोधी मंडळीनी मांडून या बंदराला आपला विरोध कायम राहील असे या बैठकीत सांगण्यात आले अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
हेही वाचा – शहरबात : राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक कोंडीचे हंगाम
वाढवण बंदर संदर्भातील जन सुनावणीमध्ये औपचारिकता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आयोजन करण्यात आल्याचे व अनेक तांत्रिक मुद्दे डावलून जनसुनावणी आयोजित केल्याचे मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या प्रकल्पाबाबत फेर जनसुनावणी घेणे किंवा उपस्थित मुद्द्यांबाबत सविस्तर चर्चा या बैठकीत झाली नसल्याने मुख्यमंत्र्यांबरोबरची बैठक निष्फळ ठरली. – वैभव वझे, सचिव, वाढवण बंद विरोधी संघर्ष समिती