उपोषणाला १२ दिवस, पण सरकारनं अद्यापही ‘या’ मागणी मान्य केल्या नाहीत; जरांगे-पाटलांनी यादीच वाचली

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचं १२ दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू आहे. जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी ७ सप्टेंबरला एक जीआरही काढण्यात आला होता. पण, जरांगे-पाटील यांनी जीआरमध्ये काही दुरूस्त्या सूचवल्या होत्या. या जीआरमधील दुरूस्ती सूचवण्यासाठी जरांगे-पाटील यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर शिवसेना ( शिंदे गट ) नेते अर्जुन खोतकर सरकारचा बंद लिफाफा घेऊन आंदोलनस्थळी दाखल झाले. पण, लिफाफ्याची जादू फार काळ टिकली नाही. यावेळी भूमिका मांडत सरकारनं काय-काय केलं नाही, याची यादीच जरांगे-पाटील यांनी मांडली. "कुणबी वंशावळ हा उल्लेख टाळून सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी आपली मुख्य मागणी आहे. ती अद्यापही मान्य झाली नाही," असं जरांगे-पाटील यांनी म्हटलं. "पोलिसांकडून सर्वसामान्य नागरिकांवर उपोषणस्थळी भ्याड लाठीचार्ज हल्ला करण्यात आला. ज्यांनी फायरिंग केली, ते मोकाट फिरत आहेत. ते मुंबईत शिष्टमंडळातही होते. दोषी अधिकाऱ्यांवर बडतर्फची कारवाई झाली पाहिजे," असं जरांगे-पाटील म्हणाले. "लाठीचार्जच्या घटनेनंतर अनेक दिवस झालं. पण अद्यापही गुन्हे घेण्यात आलेले नाहीत. सरकारने आमच्यावरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत," अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली आहे.