बी.आर. गवई यांच्यानंतर सरन्यायाधीश होणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती सूर्यकांत पुढील महिन्यात भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. नियुक्तीची औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारणार आहेत आणि जवळजवळ १५ महिने सरन्यायाधीश म्हणून काम करतील. त्यांचा कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपण्याची अपेक्षा आहे. सूर्यकांत यांच्याबरोबर काम करणारे लोक त्यांच्या संतुलित निर्णयक्षमतेसाठी आणि न्यायाप्रती अढळ वचनबद्धतेसाठी त्यांचे कौतुक करतात. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळण्यापूर्वी त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात १४ वर्षांहून अधिक काळ काम केले होते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सार्वजनिक संसाधनांचे संरक्षण, जमीन संपादन आणि भरपाई, पीडितांचे हक्क, आरक्षण धोरणे आणि संवैधानिक तत्त्वांचे व्यापक संतुलन यासारख्या बाबींबद्दल सातत्याने संवेदनशीलता दाखवली आहे. १४ वर्षांहून अधिक काळ पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली होती. २४ मे २०१९ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. चंदीगडमध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून १४ वर्षांच्या कारकिर्दीत, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले, ज्यात तुरुंगातील कैद्यांना पत्नींना भेटण्याची परवानगी देण्याचा निर्णयाचाही समावेश आहे. एका पतीने आपल्या पत्नीची हत्या केल्याच्या प्रकरणात शिक्षा सुनावताना त्यांच्या लक्षात आले की आरोपीला चार मुली आहेत. यानंतर त्यांनी स्वतः एका महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांशी बोलून मोठ्या मुलीला मोफत शिक्षण देण्याची विनंती केली होती. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात, बलात्कार प्रकरणांमध्ये डेरा सच्चा सौदाच्या प्रमुखाला तुरुंगवास झाल्यानंतर हिंसाचार झाला होता. यानंतर २०१७ मध्ये डेरा सच्चा सौदाचे निर्जंतुकीकरण करण्याचे आदेश देणाऱ्या आणि त्यातील आर्थिक अनियमिततांची केंद्रीय चौकशी करण्याचे निर्देश देणाऱ्या पूर्ण खंडपीठाचा न्यायमूर्ती सूर्यकांत भाग होते. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांनी प्रशासकीय सुधारणा आणि न्यायालयीन कार्यक्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले. मूलभूत सुविधांची उपलब्धता ही संविधानात असलेल्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे, यावर त्यांनी पुन्हा भर दिला होता. (All Photos: Social Media)