बुलडोझर कारवाई ते नोटबंदी… सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीतील ऐतिहासिक निकाल

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे ५२ वे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. आर. गवई २३ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यांना सरन्यायाधीश म्हणून अवघा पाच महिन्यांचा कालावधी मिळाला. (Photo: @rashtrapatibhvn/X) आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जाणारे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी त्यांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीत घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांचा आढावा घेऊया. (Photo: @rashtrapatibhvn/X) न्यायमूर्ती बी. आर गवई यांनी २०२३ च्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना फौजदारी मानहानी खटल्यात दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. न्यायालयाला असे आढळून आले होते की खटल्यातील न्यायाधीश जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावण्यासाठी ठोस कारणे देण्यात अयशस्वी ठरले होते. (Photo: PTI) कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधातील २०२३ मधिल खटल्यात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते. यामध्ये त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणाऱ्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला एकमताने मान्यता दिली होती. (Photo: PTI) बुलडोझर कारवाई विरोधात २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांनी असा निर्णय दिला होता की, योग्य कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय आरोपींची घरे पाडणे हे असंवैधानिक आहे. खंडपीठाने राज्य सरकारांच्या मनमानी कारवाईवर टीका केली होती.(Photo: PTI) निवडणूक बाँड योजने विरोधातील २०२४ मध्ये दिलेल्या निर्णयात, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे २०१८ च्या निवडणूक बाँड योजना रद्द करणाऱ्या घटनापीठाचे सदस्य होते. न्यायालयाला असे आढळून आले की, ही योजना नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. ज्यामुळे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन होते. (Photo: PTI) विवेक नारायण शर्मा विरुद्ध केंद्र सरकार या नोटबंदी विरोधातील २०२३ च्या खटल्यात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या नोटाबंदीच्या निर्ययाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या निर्णयात असे म्हटले होते की, हा नोटबंदी कायदेशीररित्या वैध होती आणि तो रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून तो अंमलात आणला होता. (Photo: PTI) अत्यंत गाजलेल्या २०२० च्या प्रशांत भूषण अवमान खटल्यात, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे त्या खंडपीठाचे सदस्य होते ज्यांनी न्यायव्यवस्थेविरुद्ध केलेल्या ट्विटबद्दल वकील प्रशांत भूषण यांना १ रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या निकालाने न्यायालयीन प्रतिष्ठेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संवैधानिक अधिकाराशी संतुलित करण्याचा प्रयत्न केला. (Photo: PTI)