२५ महिन्यांनंतर मोदी सरकारसाठी अच्छे दिन? भारतासाठी सलग ४ चांगल्या बातम्या

जून महिन्यात मोदी सरकारसाठी तीन महत्त्वाच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. तिन्ही बातम्यांमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर चालत असल्याचे सिद्ध करीत आहे. किरकोळ महागाईचे आकडे दिलासा देणारे आहेत. याशिवाय देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी)सह देशातील औद्योगिक उत्पादनातही (IIP) वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सर्वसामान्यांना महागाईच्या आघाडीवर मोठा दिलासा मिळाला आहे. देशातील किरकोळ महागाईचा दर वार्षिक आधारावर २५ महिन्यांतील नीचांकी ४.२५ टक्क्यांवर आला आहे. एप्रिल महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ४.७० टक्के होता. किरकोळ महागाई दरात सातत्याने होत असलेली घसरण हे सिद्ध करत आहे की, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत. अन्न आणि इंधन उत्पादनांच्या किमती किरकोळ महागाई दरात वाढ झाली आहे. परंतु तरीही महागाई दर २५ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, मे २०२३ मध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ४.२५ टक्के होता, जो एप्रिल २०२१ नंतरचा नीचांक आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ४.२३ टक्के होता. अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर सरकारसाठी दुसरी चांगली बातमी म्हणजे औद्योगिक उत्पादनाची आकडेवारी आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात देशातील औद्योगिक उत्पादनात (IIP ग्रोथ रेट) वाढ झाली आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात औद्योगिक उत्पादनाचा वाढीचा दर ४.२ टक्के राहिला आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात हा विकासदर केवळ १.६ टक्के होता. २०२३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने मोठा विक्रम केला आहे. देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) ३.७५ ट्रिलियन डॉलरच्या पातळीवर पोहोचले आहे. सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यालयाने ट्विट करून याबाबत माहिती दिली. वर्ष २०१४ नंतर देशाचा जीडीपी सुमारे दोन ट्रिलियन डॉलर्सवरून २०२३ मध्ये ३.७५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे. सध्याच्या किमतींच्या संदर्भात, भारताचा जीडीपी ३७३७ अब्ज डॉलर आहे. विकसित देशांशी तुलना केल्यास भारताचा जीडीपी अमेरिका ($२६,८५४ अब्ज), चीन ($१९,३७४ अब्ज), जपान ($४,४१० अब्ज) आणि जर्मनी ($४,३०९ अब्ज) च्या जीडीपीपेक्षा कमी आहे. सध्याच्या किमतींवर भारताचा GDP ब्रिटन ($३,१५९ अब्ज), फ्रान्स ($२,९२४ अब्ज), कॅनडा ($२,०८९ अब्ज), रशिया ($१,८४० अब्ज) आणि ऑस्ट्रेलिया ($१,५५० अब्ज) पेक्षा जास्त आहे. अन्नधान्य आणि उत्पादित वस्तूंच्या किमती रोडावल्याने घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर (डब्ल्यूपीआय ) सरलेल्या मे महिन्यात उणे ३.४८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तो २०१५ च्या नीचांकी पातळीवर विसावला आहे. सलग दुसऱ्या महिन्यात घाऊक महागाई दर इंधन आणि उत्पादित वस्तूंच्या घसरलेल्या किमतींमुळे नकारात्मक पातळीवर कायम आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात म्हणजेच मे २०२२ मध्ये घाऊक महागाई १६.६३ टक्क्यांवर पोहोचली होती. मे २०२० मध्ये घाऊक महागाई दर (-) ३.४८ टक्के म्हणजे सर्वात कमी नोंदवलेला आहे. मे महिन्यातील महागाई दरातील घसरण ही मुख्यत्वे खनिज तेल, धातू, रसायने आणि रासायनिक उत्पादने, कापड, क्रूड पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, कापड आणि खाद्य उत्पादने यांच्या स्तुतावलेल्या किमतींचा परिणाम असल्याचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले. गेल्या वर्षभरात भारताने कमी किमतीत उपलब्ध रशियन तेलाची आयात दुप्पट केली आहे. परिणामी भारताला ऊर्जेचा खर्च आटोक्यात ठेवण्यास मदत झाली आहे. अन्नधान्यांच्या महागाई दर सरलेल्या मे महिन्यात १.५१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला, तो एप्रिलमध्ये ३.५४ टक्के नोंदवला गेला होता. मात्र डाळींच्या किमतीत एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. तो आता ५.७६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर गव्हाच्या किमतीत ६.१५ टक्के वाढ झाली आहे.