मोहनीराज लहाडे
नगरः पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट आणि सर्वाधिक हिस्सा ग्रामपंचायतला मिळू लागल्याने ग्रामीण भागातील राजकारणात मोठा बदल घडू लागला आहे. युवा वर्ग ग्रामपंचायतींचा कारभार हाकण्याकडे आकृष्ट झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनेक ठिकाणी युवा वर्गाची सरशी झाल्याचे चित्र आहे. प्रस्थापितांना या युवा वर्गाने धक्का दिला. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांपेक्षा आता ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना वित्त आयोगामुळे महत्त्व प्राप्त झाले. त्याचे चित्र निवडणुकीत दिसले. टोपी, तीन गुंड्यांचा नेहरू शर्ट, पायजमा असा सरपंचाचा पारंपारिक वेष बदलला गेला आहे स्पोर्ट शूज, जीन पॅन्ट टी-शर्ट घातलेले तरुण आता ग्रामपंचायतींमध्ये दिसणार आहेत.
नगर जिल्हा तसा साखर कारखानदारांचा, शिक्षण सम्राटांचा, प्रस्थापितांचा. या प्रस्थापितातील दुसरी तिसरी पिढी राजकारणात स्थिरावली. त्यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या गाव पातळीवरील कार्यकर्त्यातही बदल झाले आहेत. अनेक ठिकाणी प्रस्थापितांच्याच समर्थकांच्या दोन गटात लढती झाल्या. त्यामध्ये युवा वर्गाची सरशी झाली. जिल्ह्यातील २०३ ग्रामपंचायतींपैकी सरपंच पदासाठी १८८ तर ग्रामपंचायतसाठी १९५ ठिकाणी निवडणुका झाल्या.
हेही वाचा: विरोधक-सत्ताधाऱ्यांमध्ये आंदोलनासाठी स्पर्धा!; विधान भवन परिसरात दोन्ही गट समोरासमोर
प्रस्थापितांमध्ये माजी महसूल मंत्री काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री भाजप आमदार बबनराव पाचपुते, राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांना चांगलाच धक्का बसला. त्यांच्यावर आता गाव पातळीवरील नियोजनात बदल करण्याची वेळ आली आहे. त्याचे दुरगामी परिणाम दिसणार आहेत. थोरात यांचे स्वतःचे गाव असलेल्या जोर्वेमध्ये महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे गटाचा सरपंच झाला. हा थोरातांना मोठा धक्का मानला जातो. याशिवाय १० ग्रामपंचायती त्यांच्या हातातून निसटल्या. त्याचवेळी त्यांचे परंपरागत विरोधक विखे गटाने मात्र राहता तालुक्यात वर्चस्व कायम ठेवले, असे असले तरी विखे यांच्या जिल्हाभरातील ताकदीचा गाव पातळीवरील निवडणुकीत भाजपच्या फारशी उपयोगाची ठरली नाही.
गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपची पीछेहाट झाली आणि राष्ट्रवादी पुढे आली. मात्र आता गाव पातळीवरील निवडणुकीत भाजपने मुसंडी मारत राष्ट्रवादीशी बरोबरी करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसची अवस्था मात्र दयनीय झाली आहे. ज्येष्ठ नेते थोरात यांचा संगमनेर तालुका वगळता इतरत्र जिल्ह्यात काँग्रेसला स्थान मिळू शकले नाही तीच अवस्था शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची आहे. या पक्षाचे पुरस्कृत माजी आमदार माजी मंत्री आमदार शंकराव गडाख यांनी नेवाश्यात पूर्ण वर्चस्व ठेवले. मात्र त्याचा फायदा ठाकरे गटाला होण्याची शक्यता नाही. बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाची जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात संघटना बांधणीचे प्रयत्न झाले. मात्र पारनेरमधील एका ग्रामपंचायतीचा अपवाद वगळता जिल्ह्यात कुठेही स्थान मिळू शकले नाही. जिल्ह्याच्या उत्तर भागात पक्षाची बांधणीच झालेली नाही. वंचित बहुजन आघाडी व मंत्री बच्चू कडू प्रणित प्रहार जनशक्ती पक्षाने जिल्ह्यात चंचूप्रवेश केला.
हेही वाचा: भूखंडावरून मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्यामागे ठाण्यातील राजकारण ?
कर्जत-जामखेड मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे,आ. रोहित पवार व भाजपचे आ. राम शिंदे यांच्यात पदाधिकाऱ्यांची पळवापळवी सुरू आहे. सुरुवातीच्या काळात रोहित पवार वरचढ ठरले होते. मात्र विधान परिषदेवर निवडून आल्यापासून त्याचा वाचपा राम शिंदे यांनी काढण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रामपंचायतमधून त्याचे चित्र दिसले. कोपरगावचे राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे व भाजपाच्या माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांच्या पारंपरिक लढतीत काळे गटाने वर्चस्व टिकून ठेवले आहे. त्याचा फटका काळे गटाला बसणार आहे. अकोल्यात भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजीमंत्री मधुकर पिचड लागोपाठ होणाऱ्या पराभूत मानसिकतेतून अद्याप बाहेर पडलेले नाहीत, हेच ग्रामपंचायतींनी दाखवून दिले.
माजी मंत्री, भाजपचे आमदार बबनराव पाचपुते यांनी पुत्र प्रतापसिंह यांचे नेतृत्व पुढे आणण्याचा झालेला प्रयत्न अपयशी ठरला. त्यांच्या कुटुंबातूनच त्यांना शह बसला आहे. काही महिन्यांपूर्वी नागवडे सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत पाचपुते यांच्या पत्नीलाही पराभव स्वीकारावा लागला होता.
हेही वाचा: केंद्रीय निधीवरून भाजप खासदार-आमदारांमध्येच जुंपली !
राष्ट्रवादीचे आमदार निलेश लंके व आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी आपापल्या भागात वर्चस्व कायम ठेवले तरीही माजीमंत्री, भाजप नेते शिवाजी कर्डिले यांच्या गटाला मिळालेले वर्चस्व लंके व तनपुरे या दोघांना शह देणारे ठरले आहे. भाजपच्या आमदार मोनिका राजळे यांना पाथर्डीत यश मिळाले असले तरी शेवगावमध्ये मात्र फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. ही बाब त्यांच्यासाठी अडचणीची ठरु शकते. कदाचित भाजप जिल्हाध्यक्ष व त्यांच्यातील वैमनस्याचा तो फटका असू शकतो.