आगामी काळात केंद्रातील भाजपा सरकार देशभरात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीचे पहिले पाऊल म्हणून विधी आयोगाने सर्वधर्मीय संस्था, तसेच लोकांकडून या कायद्याच्या संहितेवर सूचना मागवल्या आहेत. याच कारणामुळे विरोधक, तसेच काही धार्मिक संघटना या कायद्याला विरोध करीत आहेत. सरकारने हा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करू नये. तसे केल्यास लोकांच्या अधिकारांचे हनन होईल, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर या कायद्याच्या समर्थनार्थ काही मुस्लिम संघटना पुढे आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या संघटनांना भाजपाचा पाठिंबा आहे.
समान नागरी कायद्याच्या समर्थनासाठी अधिवेशन
समान नागरी कायद्याला समर्थन म्हणून भाजपाशी संबंधित पसमांदा (मागास) मुस्लिम संघटना, राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज या संघटना समोर आल्या आहेत. या संस्थांनी उत्तर प्रदेशमधील लखनौ येथे रविवारी (२३ जुलै) एक अधिवेशन आयोजित केले होते. या अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ भूमिका घेण्यात आली. तसेच या कायद्याला पाठिंबा देणारा ठरावही मंजूर करण्यात आला.
अधिवेशनाला भाजपाचा पाठिंबा
‘समान नागरी कायदा आणि पसमांदा मुस्लिम : गैरसमज आणि अफवा’ असा या अधिवेशनाचा मुख्य विषय होता. या कार्यक्रमाला भाजपाचा पाठिंबा होता, असे म्हटले जात आहे. कारण- या कार्यक्रमाला भाजपचे अनेक वरिष्ठ नेते, तसेच उत्तर प्रदेशचे मंत्री उपस्थित होते. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इक्बाल सिंह लालपुरा हे या अधिवेशनाचे प्रमुख पाहुणे होते. ते भाजपाच्या केंद्रीय संसदीय मंडळाचे सदस्य आहेत. तसेच ते भाजपाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीचेही सदस्य आहेत. या कार्यक्रमात मंचावर उत्तर प्रदेशचे अल्पसंख्याक मंत्री दानिश आझाद अन्सारी, कृषी राज्यमंत्री बलदेव सिंह शुक्ला, उत्तर प्रदेश विधान परिषदेचे सदस्य तथा भाजपाचे नेते विद्या सागर सोंकर आदी नेते उपस्थित होते.
“लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे काम करू नये”
या अधिवेशनात राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इक्बाल सिंह लालपुरा यांनी जमलेल्या लोकांना संबोधित केले. मुस्लिम समाजाने समान नागरी कायद्याला घाबरण्याची गरज नाही. पंतप्रधान मोदी प्रत्येकाचीच काळजी घेतात, असे लालपुरा म्हणाले. तसेच राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज संघटनेचे अध्यक्ष अतिफ राशीद यांनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या नेत्यांना थेट आव्हान दिले. पर्सनल लॉ बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांनी समान नागरी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी यावे, असे आव्हान त्यांनी दिले. तसेच आमच्या संघटनेचे पदाधिकारी पर्सनल लॉ बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. समान नागरी कायद्याबाबत लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे काम त्यांनी करू नये, अशी विनंती आम्ही त्यांना करणार आहोत. सर्व महिलांना पुरुषांप्रमाणेच समान अधिकार देण्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे प्रार्थना करण्याची पद्धत, संस्कृती, जीवनशैली अशा कशावरही परिणाम होणार नाही, असा दावा राशीद यांनी भाषणादरम्यान केला.
ओवैसी यांच्यावर महाज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याची टीका
राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज संघटनेचे उत्तर प्रदेशचे प्रभारी फैजल मन्सुरी यांनी आपल्या भाषणात एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांच्यावर टीका केली. ओवैसी यांच्यासारखे नेते आणि काही मुस्लिम धर्मगुरू, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे पदाधिकारी समान नागरी कायद्याविषयी गैरसमज पसरवत आहेत, असा आरोप मन्सुरी यांनी केला.
आगामी काळात देशभरात अधिवेशन
“या अधिवेशनात समान नागरी कायदा हा मुस्लिम समुदायाच्या हिताचा आहे, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच आगामी काळात दिल्ली, झारखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, हैदराबाद या ठिकाणी अशी अधिवेशने आयोजित केली जाणार आहेत,” अशी माहितीही मन्सुरी यांनी दिली.
“मुस्लिम समाज भाजपाला मतदान करणार असेल तर …”
“विशेष म्हणजे हे अधिवेशन भाजपा पुरस्कृत नाही. मात्र भाजपा मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देत आहे, हे सत्य आहे. मुस्लिमांना सरकार, वेगवेगळे आयोग, वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व दिले जात आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाचे दोन पसमांदा मुस्लिम आमदार आहेत. भाजपाला मुस्लिम समाजाची मतं मिळत नाहीत. तरीदेखील हा पक्ष मुस्लिमांसाठी खूप काही करीत आहे. मुस्लिम समाज भाजपाला मतदान करणार असेल, तर हा पक्ष मुस्लिम समाजातील नेत्यांना तिकीटही देईल,” असे मन्सुरी म्हणाले.