मोहन अटाळकर
अमरावती : महाविकास आघाडी सरकारच्‍या काळात घेण्‍यात आलेल्‍या निर्णयांवर फेरविचार करतानाच उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्‍हा नियोजन समितीच्‍या बैठकीत अनेक प्रलंबित विषय हातावेगळे करून नव्या सरकारच्‍या कामाची दिशा स्‍पष्‍ट केली आहे.
जिल्‍हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी पार पडली. जिल्ह्याच्या सन २०२२-२३ च्या ३५० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप देणे, तसेच सन २०२१-२२ या वर्षात झालेल्या खर्चाला मंजुरी देणे या दोन प्रमुख विषयांवर ही बैठक होती. मुळात तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या कारकीर्दीतच चालू वर्षाचे नियोजन ठरवण्यात आले होते. परंतू सत्तांतरानंतर त्या नियोजनाला रद्द ठरवून नव्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर नव्याने नियोजन केले जाईल, असे यापूर्वीच शासनाने घोषित केले होते. त्यानुसार आजच्‍या बैठकीत जुन्या नियोजनात फेरबदल केले जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात होती. आता सरकारने नव्याने पुन्‍हा सर्व अधिकार पालकमंत्र्यांना बहाल केले आहेत. गेल्‍या सरकारच्‍या काळात झालेल्या काही कामांविषयी तक्रारी प्राप्‍त झाल्‍या आहेत. त्‍याविषयी माहिती घेण्‍याचे निर्देश फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. जी कामे योग्‍य आहेत, त्‍याला मान्‍यता दिली जाईल, पण जे काही अयोग्‍य वाटत असेल, ते रद्द करून हा निधी योग्‍य कामांवर वळवण्‍याचे सुतोवाच फडणवीस यांनी केले आहे. त्‍यातून त्‍यांनी प्रत्‍येक कामांवर नव्या सरकारची मोहोर उमटावी, असे प्रयत्‍न सुरू केले आहेत.
हेही वाचा… राष्ट्रवादी वगळून शिवसेना आणि काँग्रेसशी युतीसाठी प्रकाश आंबेडकर तयार
गेल्‍या काही महिन्‍यांपासून महापालिकेने मालमत्‍ता करात केलेल्‍या ४० टक्‍के वाढीचा मुद्दा चर्चेत आला होता. महापालिकेत भाजपची सत्‍ता होती. आता प्रशासकाची राजवट आहे. प्रशासनाने हा करवाढीचा निर्णय घेतला असला, तरी आगामी महापालिका निवडणुकीच्‍या पार्श्‍वभूमीवर भाजपसाठी तो अडचणीचा विषय ठरण्‍याची शक्‍यत होती. खुद्द भाजपच्‍या माजी नगरसेवकांनी या करवाढीला विरोध दर्शवला होता. विरोधक कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही रस्‍त्‍यावर उतरून आंदोलनाची भूमिका घेतल्‍याने सरकारवर दबाव वाढत चालला होता. अखेरीस उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्‍हा नियोजन समितीच्‍या बैठकीत सर्वप्रथम हा विषय चर्चेत आणला आणि करवाढीला स्‍थगिती देण्‍याचे निर्देश महापालिकेला दिले. आता यातून श्रेयवादाची लढाई होणार असली, तरी अमरावतीकरांना मात्र दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा… भुमरे यांच्यामुळे औरंगाबादच्या वार्षिक आराखड्याच्या तरतुदीवर ग्रामीण पगडा
महाविकास आघाडी सरकारने मध्यंतरी नेमलेल्या जिल्‍हा नियोजन समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्यादेखील विद्यमान सरकारने रद्दबातल ठरविल्या आहेत. आता नव्याने त्या नियुक्‍त्‍या करण्‍यात येतील. या समित्‍यांवर वर्णी लागावी, यासाठी भाजपच्‍या स्‍थानिक नेते, कार्यकर्त्‍यांमध्‍ये स्‍पर्धा असेल.