आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय ७ नोव्हेंबर रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयानंतर राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एकीकडे आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपासाठी गुजरात आणि हिमाचल विधानसभा निवडणुकीत मतं मिळवण्याचा मार्ग बनत आहे. तर दुसरीकडे या मुद्य्यावर काँग्रेस गोंधळलेल्या स्थितीत दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला तेव्हा, काँग्रेसने त्याचे स्वागत केले होते. मात्र मागील काही दिवसांपासून काँग्रेस या निर्णयाबाबत आक्षेप नोंदवण्याच्या तयारीत दिसत आहे. निवडणुकीच्या गोंधळात काँग्रेस या मुद्य्यावर गोंधळलेली का आहे? जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
दक्षिणेतील राजकारणामुळे काँग्रेस दबावात –
ईडब्ल्यूएस आरक्षणाविरोधात दक्षिणेतील राज्यांमधून आवाज उठत आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी काँग्रेससह दक्षिणेतील अनेक मोठ्या नेत्यांसह चेन्नईमध्ये एक सर्वपक्षीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवत १०३ व्या घटना दुरुस्तीचा अस्वीकार केला. ज्यामध्ये दहा टक्के ईडब्ल्यूएस कोटा प्रदान करण्यात आला होता. तर काँग्रेसच्या विचारापेक्षा वेगळे मत व्यक्त करत काँग्रेस खासदार कार्ति चिदंबरम यांनी म्हटले की ते आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षणास विरोध करत आहेत, कारण हे विभाजन करणारे आहे. दक्षिणेतील राज्ये विशेषकरून तामिळनाडूच्या नेत्यांकडून ईडब्ल्यूएस आरक्षणास विरोध होत असताना काँग्रेसने शनिवारी सांगितले की, ते तीव्र आक्षेप लक्षात घेऊन या निर्णयावर फेरविचार करत आहेत किंवा राजकीय आढावा घेत आहेत.
दक्षिणेतील राज्यांमध्ये कायदेशीर सल्ला घेत आहे –
काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, नक्कीच पक्ष सर्व वर्गांमधील गरिबांसाठी दहा टक्के आरक्षणाच्या बाजूनेच आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींनी त्यांच्या निकालांमध्ये विविध मुद्दे उपस्थित केले आहेत, ज्याचा पक्ष अभ्यास करत आहे. ईडब्ल्यूएस कोट्यातून एससी, एसटी आणि ओबीसींना वगळण्यावर काँग्रेस लवकरच आक्षेप नोंदवण्याचा विचार करत आहे. ईडब्ल्यूएस कोटा दहा टक्के राखीव आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेस या मुद्य्यावर आंदोलन करण्याचा विचार करण्यासोबतच कायदेशीर मतही घेत आहे.
काँग्रेससमोर संकट निर्माण झाले आहे, जर काँग्रेसने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे समर्थन केले, तर दक्षिणेतील राज्यांमधील कार्यकर्ते नाराज होतील आणि काँग्रेसच्या भारत जोडो यात्रेला मोठा धक्का बसेल. याचे परिणाम २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतही दिसू शकतात. त्यामुळे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या समोरही एक प्रकारे आव्हानच निर्माण झालेले आहे.