BJP suspended leaders बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने विक्रमी विजय मिळवला आहे. दुसरीकडे महाआघाडीचा सुपडा साफ झाला आहे. २४३ पैकी २०० हून अधिक जागा मिळवण्यात एनडीएला यश आले आहे. मात्र, बिहार निवडणुकीच्या दुसऱ्याच दिवशी भाजपाने मोठी कारवाई करत पक्षातून बड्या नेत्याची हकालपट्टी केली आहे. पक्षाने माजी केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह यांच्यावर कठोर कारवाई करत त्यांना सहा वर्षांसाठी निलंबित केले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, माजी केंद्रीय मंत्र्यांवरील ही कारवाई त्यांच्या पक्षविरोधी कारवाया आणि विधानांमुळे करण्यात आली आहे. या कारवाईच्या काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी एनडीएच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि बिहार सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. नेमकं प्रकरण काय? त्यांनी पक्षाविरोधात कोणते विधान केले? जाणून घेऊयात…
भाजपाच्या नोटीसमध्ये काय म्हटले आहे?
बिहारमधील आरा येथील माजी खासदार असलेल्या सिंह यांच्यावर पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सामील असल्याचा आरोप आहे. भाजपाने सिंह यांना दिलेल्या नोटिसीत म्हटले आहे की, “तुम्ही पक्षविरोधी कारवाया करत आहात. पक्षाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. यामुळे पक्षाचे नुकसान झाले आहे, त्यामुळे निर्देशानुसार तुम्हाला पक्षातून निलंबित करण्यात येत आहे आणि पक्षातून तुमची हकालपट्टी का करू नये, याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे; म्हणून हे पत्र मिळाल्याच्या एका आठवड्याच्या आत तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा.”
सिंह यांनी मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात केंद्रीय गृहसचिव म्हणून काम केले होते. त्यांनी २०१३ मध्ये भाजपामध्ये प्रवेश केला आणि २०१४ आणि २०१९ मध्ये ते आरा येथून दोनदा खासदार म्हणून निवडून आले. २०१७ मध्ये मोदी मंत्रिमंडळात त्यांची ऊर्जा मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी आपली जागा गमावली.
ऊर्जा प्रकल्प घोटाळ्याचे आरोप
अदानी समूहाशी संबंधित एका ऊर्जा प्रकल्प घोटाळ्याबद्दल सिंह यांनी केलेल्या आरोपांमुळे अनेक आठवड्यांपासून एनडीएतील तणाव वाढत होता. २०१७ ते २०२४ दरम्यान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री म्हणून कार्यरत असलेल्या सिंह यांनी बिहार सरकारने २४०० मेगावॉटचा भागलपूर (पिरपैंती) ऊर्जा प्रकल्प अदानी पॉवर लिमिटेडला देण्याच्या निर्णयावर सार्वजनिकरित्या प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. हा प्रकल्प ६०,००० ते ६२,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
सरकारने ६ रुपये प्रति युनिट या वाढीव दराने वीज खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली आहे, ज्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर बोजा पडेल असा त्यांचा दावा होता. त्यांच्या आरोपांमुळे राजकीय वादळ उठले. काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी सिंह यांच्या दाव्यांचा उल्लेख करत एनडीएवर हल्ला केला आणि केंद्रावर अदानींना ‘रेड कार्पेट ट्रीटमेंट’ दिल्याचा आरोप केला. भाकप (माले) चे नेते दीपांकर भट्टाचार्य यांनीही नमूद केले की, एका माजी केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यानेही नितीश कुमार सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे.
सिंह यांच्या पक्षावरील सततच्या टीकेमुळे दुरावा अधिक वाढला. त्यांनी मतदारांना, एनडीएने उमेदवारी दिलेल्यांसह, गुन्हेगारी नोंदी असलेल्या उमेदवारांना नकार देण्याचे आवाहन केले आणि कोणताही योग्य उमेदवार नसल्यास नोटाला मतदान करण्याचा सल्ला दिला. या महिन्याच्या सुरुवातीला, सिंह यांनी त्यांच्या अधिकृत ‘एक्स’ हँडलवर कथित ६२,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याशी संबंधित कागदपत्रे पोस्ट केली. त्यांनी निवडणूक आयोगावरही टीका केली आणि मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट (आचारसंहिता) लागू करण्यात अयशस्वी झाल्याचा आरोप केला.
कोण आहेत आर. के. सिंह?
१९९० मध्ये आर. के. सिंह बिहार सरकारमध्ये आयएएस अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्याच वेळी भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची ‘रथयात्रा’ बिहारमध्ये दाखल झाली असता, तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव यांनी त्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले होते. अडवाणींची रथयात्रा थांबवण्यासाठी निवडलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये आर. के. सिंह यांचा समावेश होता. यूपीएच्या कार्यकाळात केंद्रीय गृहसचिव असताना, सिंह यांनी समझौता एक्स्प्रेस आणि महाराष्ट्रातील मालेगाव स्फोटांसाठी जबाबदार असलेल्या कथित हिंदू अतिरेकी गटातील आरएसएस सदस्यांची नावे सार्वजनिक केली होती.
आरा येथील खासदार असलेले सिंह, केंद्रीय गृहसचिव म्हणून कार्यरत असताना यूपीए मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याशीही त्यांचा वाद झाला होता. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी शिंदे यांनी दिल्ली पोलिसांमधील पोस्टिंगमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला होता. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सिंह यांनी माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर टीका केली होती की, २००१ च्या संसद हल्ल्यातील दोषी अफझल गुरूचा खटला योग्यरित्या हाताळला गेला नाही. त्यांनी इशरत जहाँ चकमक प्रकरणातील प्रतिज्ञापत्र बदलण्यात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचाही आरोप केला होता.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सिंह बिहारमधील आरा किंवा सुपौल यापैकी एका मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील अशी अटकळ होती, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (RSS) त्यांच्या मूळ गावी असलेल्या सुपौलमधून त्यांच्या उमेदवारीला आक्षेप घेतला. १३ डिसेंबर २०१३ रोजी सिंह यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. १९८० च्या दशकात ते पूर्व चंपारण आणि पाटणा येथे जिल्हाधिकारी होते आणि १९९७ मध्ये त्यांनी राज्य गृह विभागात प्रवेश केला. नितीश कुमार सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात (२००४-२००९) सिंह हे रस्ते बांधकाम विभागात प्रधान सचिव म्हणून कार्यरत होते.