रवींद्र जुनारकर, लोकसत्ता
चंद्रपूर : मराठा समाजाचे मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाची दखल घेणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाकडे पाठ फिरवल्याने ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी जातप्रमाणपत्र द्या, या मागणीसाठी जालना येथे मराठा समाजाचे मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण आंदोलन केले. या आंदोलनाला प्रसारमाध्यमांतून मोठी प्रसिद्धी मिळाली. परिणामी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्य व केंद्र सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली. जरांगे यांच्यावर उपोषण मंडपात उपचार करण्यापासून तर राज्य व केंद्र सरकारमधील मंत्री वेळोवेळी उपोषण मंडपात पोहोचले. बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे हे देखील जरांगेच्या भेटीला गेले. मात्र, गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या रवींद्र टोंगे यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाकडे मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री पवार, फडणवीस यांनी पाठ फिरवली. स्थानिक मंत्री असूनही राज्याचे वन तथा सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या टीकेनंतर नवव्या दिवशी टोंगेंची उपोषण मंडपात भेट घेतली. मुनगंटीवार यांनी दोन तास उपोषणकर्ते टोंगे यांच्यासह ओबीसी नेत्यांशी चर्चा केली. मात्र, मागण्या मान्य होत नाही तोवर उपोषण सोडणार नाही, अशी भूमिका टोंगे व ओबीसी नेत्यांनी घेतल्याने दहाव्या दिवशीही उपोषण सुरूच राहिले.
आणखी वाचा-“इंडिया हा पक्ष नसून फक्त मंच”; डाव्यांचा समन्वय समितीमध्ये सामील होण्यास नकार
मुनगंटीवार यांना शिष्टाईत यश आले नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी आंदोलनाकडे पाठ फिरवल्याने ओबीसींमधील अस्वस्थता वाढत चालली आहे. रविवारी निघालेल्या ओबीसींच्या भव्य मोर्चात काहींनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, आमदार प्रतिभा धानोरकर, भाजप नेते तथा माजी मंत्री परिणय फुके, आशीष देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सलिल देशमुख, राजेंद्र वैद्य यांच्यासह आम आदमी पक्ष, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट व अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी आंदोलन व मोर्चात सहभाग नोंदवला.
सरकारकडून मराठा समाजाच्या जरांगेंना एक न्याय आणि ओबीसी समाजाच्या टोंगेंना दुसरा न्याय, ही भूमिका योग्य नाही. आम्ही मराठ्यांचे ओबीसीकरण तर होऊच देणार नाही. मात्र, या सावत्रपणाच्या वागणुकीमुळे सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा ओबीसींच्यावतीने देण्यात आला आहे. यामुळे आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही ओबीसीबहुल मतदारसंघात याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकंदरीत, सत्ताधाऱ्यांसाठी हे आंदोलनदेखील अवघड जागेचे दुखणे ठरण्याची चिन्हे आहेत.