पुणे : पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही मोजणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा दावा ॲड. असीम सरोदे यांनी बुधवारी प्रत्रकार परिषदेत केला. ‘जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार खोटी माहिती देत असून, संमतीपत्र दिलेल्या ९० टक्के शेतकऱ्यांची यादी त्यांनी जाहीर करावी,’ असे आवाहनही त्यांनी केले. ॲड. सरोदे यांनी विमानतळबाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने न्यायालयीन लढ्याची माहिती देण्यासाठी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. ‘विमानतळ उभारण्याला शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. मात्र, त्यासाठी पुरंदरमधील सुपीक शेतजमीनच का ?’ असा सवाल ॲड. सरोदे यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘सरकारने सुरुवातीला चाकण येथे विमानतळ प्रस्तावित केले होते. त्यानंतर ते बारामतीच्या पडीक जागेत उभारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या दोन्ही जागा सोडून पुरंदर येथे विमानतळ उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी कोणते निकष लावण्यात आले, हे सरकारकडून सांगण्यात आलेले नाही.’

शेतीसाठीची सुपीक जमीन नष्ट न करता, तुलनेने पडीक जागेवर विमानतळ उभारण्याची मागणीही त्यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने केली. ‘कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी, खानवडी, उदाची वाडी आणि वनपुरी या सात गावांमधील शेतजमीन संपुष्टात येणार आहे. या परिसरात लांडगा, कोल्हा, ससे अशा प्राण्यांचा अधिवास आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या औषधी वनस्पती आणि रानवेली इथे आढळतात. पुरंदर परिसरातील जैवविविधता विमानतळाच्या बांधकामात संपण्याचा धोका निर्माण झाला आहे,’ असे ॲड. सरोदे यांनी सांगितले.

‘कोणताही प्रकल्प उभारताना त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक असते. तिथल्या जैवविविधतेला निर्माण होणाऱ्या धोक्याची पडताळणी करावी लागते. मात्र, राज्यात जैवविविधता मंडळच नसल्याने तशा कोणत्याही परवानग्या या प्रकल्पात घेण्यात आल्या नाहीत. पर्यावरण मंत्रालयानेही पुरंदर विमानतळासाठी देण्यात आलेल्या परवानग्यांबाबत माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. विमानतळाच्या बांधकामामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन सरकारने करायला हवे,’ असेही ते म्हणाले.

‘भूसंपादनासाठी जनसुनावणी घेणे अनिवार्य असते. मात्र, पुरंदरच्या विमानतळाबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. कायद्याचा केवळ फायद्यासाठी वापर करणाऱ्या सरकाने सगळे निकष बाजूला ठेवून, हा प्रकल्प पैशांसाठी रेटला आहे,’ असा आरोपही सरोदे यांनी केला.

न्यायाधीश आणि न्याययंत्रणेवर प्रचंड दबाव आहे. सरकारविरोधात निर्णय देण्याचे धारिष्ट्य दाखवणारे न्यायाधीश कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्यायासाठी खंबीरपणे लढा उभारावा लागेल. ॲड. असीम सरोदे