अभिजात भाषा दर्जानंतर आता मराठीसाठी स्वतंत्र वाहिनी

पुणे : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दूरचित्रवाणीवर २०० शैक्षणिक वाहिन्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यात अभिजात भाषा दर्जा मिळालेल्या तमिळ भाषेसाठी स्वतंत्र ई विद्या वाहिनी आहे. त्या धर्तीवर आता अभिजात भाषा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठी शिकण्यासाठी स्वतंत्र वाहिनी सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आनंदराव पाटील यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (राज्य मंडळ) आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) यांच्यातर्फे यशदा येथे आयोजित शिक्षक कार्यशाळेच्या उद्घाटनावेळी पाटील बोलत होते. राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. संपत सूर्यवंशी, योजना संचालक डॉ. महेश पालकर, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील या वेळी उपस्थित होते. २१ मार्चपर्यंत होणाऱ्या या कार्यशाळेत राज्यभरातील नववी ते बारावीचे शिक्षकांचा सहभाग आहे.

पाटील म्हणाले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला आहे. येत्या काळात ‘पर्सनलाइज्ड ॲडाप्टिव्ह लर्निंग’चाही समावेश केला जाणार आहे. ऑनलाइन मार्गदर्शनासाठीचे दीक्षा ॲप आता काही देशांमध्ये वापरले जात आहे. अपार आयडीमुळे शैक्षणिक प्रक्रियेचे सुलभीकरण होणार आहे. देशभरात १३ कोटींहून अधिक अपार आयडी तयार झाले आहेत, तर महाराष्ट्रातील ८५ टक्के विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी तयार झाले आहेत. देशात ५ कोटी मुले ड्रापआऊट आहेत. या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. मुलांच्या हातातील मोबाइल ही समस्या आहे. त्यामुळे विद्यार्थी एकाग्र होत नाहीत. अवघड प्रश्नपत्रिका काढून विद्यार्थ्यांवर दडपण आणण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्ता शोधली पाहिजे, खेळ, कला यावरही भर देण्याची गरज आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, तसाच तो शिक्षणातही असला पाहिजे. त्या दृष्टीने खूप काम करावे लागणार आहे.

पारंपरिक मूल्यांकनामध्ये गुणांना सर्वाधिक महत्त्व आहे. मात्र, मुलांना किती कळले आहे, त्यांना काय जमते याचे मूल्यांकन होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आता मूल्यांकन पद्धतीमध्ये परिवर्तन गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात केलेले प्रस्तावित समग्र प्रगती पत्रक महत्त्वाचे ठरणार आहे. मूल्यांकन कसे आणि का होते आहे, हे विद्यार्थ्यांनाही कळले पाहिजे. समाज आणि शाळा यात भिंती असू नयेत. या दृष्टीने पालकांचेही मूल्यांकन करण्यात येणार आहे, असे एनसीईआरटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंद्राणी भादुरी यांनी सांगितले.

विद्या समीक्षा केंद्र महत्त्वाचे..

देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत विद्या समीक्षा केंद्र ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे. या केंद्रात सखोल विदा विश्लेषण केले जाते. त्यात शाळांतील सोयीसुविधा, मुलांची संख्या, शिक्षक संख्या अशी माहिती सहजपणे मिळणार आहे. देशभरातील ३३ राज्यांमध्ये विद्या समीक्षा केंद्र कार्यान्वित झाली आहेत. तामिळनाडू राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला विरोध केले असले, तरी त्यांचे विद्या समीक्षा केंद्र चांगले आहे. मध्य प्रदेश शिक्षणात खूप चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. ऑलिम्पियाडसारख्या परीक्षांचे बारकाईने विश्लेषण करण्यात येते. त्यामुळे येत्या काळात मध्य प्रदेश शिक्षणात आघाडीवर दिसू शकेल, असेही पाटील यांनी नमूद केले.