उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी लावणाऱ्या कंपन्यांची नियुक्ती बेकायदा, मुख्य सचिवांकडे तक्रार

पुणे : प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) जुन्या वाहनांसाठी ‘उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी’ (एचएसआरपी) बसविणाऱ्या तीन कंपन्यांची केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. तसेच यापैकी एक कंपनी वादग्रस्त असताना त्याच कंपनीला पुन्हा कंत्राट दिल्याचा आरोप करत राज्याचे मुख्य सचिवांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभिषेक हरिदास, मनीष देशपांडे आणि अभिजित खेडकर यांनी केलेल्या तक्रारीमध्ये इतर राज्यांतील तुलनेत महाराष्ट्रात संबंधित पाटीचे दरही इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्याचे नमूद करत राज्य शासनाच्या ‘ई निविदा’ धोरणालाच परिवहन विभाग आणि संबंधित कंपन्यांनी मिळून केराची टोपली दाखविल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

याबाबत अधिक बोलताना डॉ. हरिदास म्हणाले, ‘राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार तीन लाखांच्या पुढील कामकाजाबाबत किंवा कंत्राटाबाबत ‘ई-निविदा’ प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी देण्यासाठी ‘आरटीओ’ प्रशासनाकडून ई निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. मात्र, आरटीओने कुठल्याही प्रकारची ‘ई निविदा’ प्रक्रिया न राबविता मोटर वाहन विभागाच्या संकेस्थळावरून थेट निविदा मागविल्या. त्यामुळे हे संगनमताने करण्यात आले असून रोस्मार्टा, रिअल मॅझॉ इंडिया लि. आणि एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन प्रा. लि. कंपन्यांना कोट्यावधीचे काम देण्यात आले आहे.’

तसेच या तीन कंपन्यातील रोस्मार्टा कंपनीविरोधात यापूर्वीही तक्रारी करण्यात आल्या असून डिजिटल वाहन ओळखपत्राबाबतही (आरसी बूक) गैरव्यवहार केल्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्हातून त्यांची मुक्तता करण्यात आली, मात्र त्यानंतर कंपनीवर कर्नाटक, राजस्थान आदी ठिकाणी देखील तक्रारी दाखल असून संबंधित प्रकरणांत न्यायालयांकडून तात्पुरती स्थगिती मिळवली आहे, अशी वादग्रस्त कंपनी असताना परिवहन आयुक्तांनी या कंपनीला कंत्राट दिले असल्याचा आरोपही डॉ. हरिदास यांनी केला.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील दर जास्त

संबंधित तक्रारीमध्ये तक्रारदारांनी छत्तीसगढ, झारखंड, पंजाब, गुजरात आदी राज्यातील आरटीओच्या संकेतस्थळावरील प्रसिद्ध माहितीचे दाखले देत महाराष्ट्रात दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांना एसएसआरपी लावण्याच्या दरात तफावत असल्याचे दाखले दिले आहेत.

राज्यातील उच्च सुरक्षा क्रमांकाच्या पाटीबाबत निविदा प्रकिया राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार राबविण्यात आलेली आहे. यामध्ये कुठल्याही पक्रियेला विलंब किंवा डावण्यात आलेले नाही. नियमानुसारच कार्यवाही करण्यात आली आहे. दराच्या बाबतीत कुठलीही तफावत नसून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) एकत्रित करून महाराष्ट्रातल्या दराएवढीच किंमत कंपन्यांकडून आकारली जात आहे. -विवेक भीमनवार, प्रादेशिक परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य.