राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखड्यात (एनआयआरएफ) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या झालेल्या घसरणीचा मुद्दा बराच चर्चेत आहे. वेगवेगळ्या स्तरांवर अत्यंत गांभीर्याने याबद्दल चर्चा होत आहे. क्रमवारीतील स्थान घसरण्यामागे प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा हाच प्रमुख मुद्दा आहे. मात्र, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान कार्यक्रमात बोलताना प्राध्यापकांची कमतरता असल्याचे मान्य करून विद्यापीठाच्या घसरणीची चर्चा करताना वेगळाच मुद्दा उपस्थित केला.
‘विद्यापीठात सतत होणाऱ्या आंदोलनांमुळे विद्यापीठाची प्रतिमा बिघडली, त्यामुळे विद्यापीठाने प्रतिमा उंचावण्याकडे लक्ष द्यायला हवे,’ असे त्यांचे म्हणणे. विद्यापीठाने प्रतिमा उंचवायला हवी, विद्यापीठात आंदोलने होतात हे खरेच! मात्र, प्रतिमा उंचावण्यासाठीही मनुष्यबळ लागतेच.
विद्यापीठाच्याच आकडेवारीनुसार, विद्यापीठात प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकांच्या मिळून ३८४ जागा मंजूर आहेत. त्यांपैकी २३८ जागा रिक्त आहेत. परिणामी, विद्यापीठाला कंत्राटी तत्त्वावर प्राध्यापक नेमावे लागतात. मंजूर पदे रिक्त असल्याने संशोधन कमी होते, विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तरामध्ये वाढ होते, विद्यापीठाच्या प्रशासकीय, शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होतो.
वेगवेगळ्या पातळ्यांवर परिणाम होतो. एनआयआरएफ क्रमवारीमध्ये अध्यापन, शिक्षण आणि स्रोत-संसाधने, संशोधन आणि व्यावसायिक कार्यपद्धती, पदवी निष्पत्ती, लोकसंपर्क आणि समावेशकता, प्रतिमानिर्मिती अशा प्रमुख निकषांवर मूल्यमापन केले जाते. विद्यापीठ या निकषांमध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर कमी पडल्याने क्रमवारीत घसरण झाली आहे. या घसरणीनंतर शिक्षणतज्ज्ञांनी प्राध्यापक भरती होत नसल्याबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली.
विद्यापीठाची प्रतिमानिर्मिती किंवा प्रतिमासंवर्धन कशातून होते, तर संशोधन, तंत्रज्ञाननिर्मिती, अभिनव उपक्रमांतून. कारण, त्याच्या बातम्या होतात. संशोधन, उपक्रम समाजातील वेगवेगळ्या स्तरांपर्यंत पोहोचतात. त्यातूनच प्रतिमानिर्मिती होते. मात्र, हे सारे करण्यासाठी प्राध्यापक म्हणजेच मनुष्यबळ लागते. आणि ते विद्यापीठाकडे उपलब्ध नाही, हीच तर रड आहे.
उदाहरणार्थ, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत विद्यापीठाकडे जनसंपर्क अधिकारी हे शासनमान्य पद होते. मात्र, आता बऱ्याचा काळापासून विद्यापीठाकडे पूर्ण वेळ जनसंपर्क अधिकारीही नाही. जनसंपर्काचेही काम विद्यापीठाला प्रभारी, अतिरिक्त कार्यभाराने करावे लागत आहे. विद्यापीठाला जनसंपर्कासाठी स्वतंत्र व्यक्ती नियुक्त करायची असल्यास तीही स्वतःच्याच निधीतून नियुक्त करावी लागते. त्यासाठीही सरकार काही देत नाही.
राहता राहिला प्रश्न आंदोलनांचा. तर, मंत्रिमहोदय स्वतःच विद्यार्थी चळवळीतून आलेले आहेत. विविध मुद्द्यांवर विद्यार्थी संघटना आक्रमक होतात. त्यात मंत्रिमहोदयांची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदही मागे नाही. आंदोलनांवेळी विद्यापीठ प्रशासन, कुलगुरूंकडून सामंजस्याची भूमिका घेऊन संबंधित विषयात तोडगा काढण्याचे, संबंधित विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले जाते. आता प्रतिमा बिघडते म्हणून विद्यापीठात आंदोलनेच होऊ नयेत किंवा विद्यापीठाने आंदोलने होऊ देऊ नयेत का? विद्यापीठाचे क्रमवारीत स्थान उंचावलेले होते, तेव्हाही आंदोलने होतच होती.
सरकारसमोर आर्थिक अडचणी आहेत, नियमांच्या अडचणी आहेत, म्हणून प्राध्यापकभरतीला विलंब होत आहे, अशी कबुली मंत्रिमहोदयांनी दिली आहे. तसेच अडचणींवर मात करून महिनाभरात ही प्रक्रिया मार्गी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. पण, प्राध्यापकांच्या १११ जागांची भरती गेल्या दोन वर्षांपासून रखडली आहे. अशा वेळी विद्यापीठाची प्रतिमा बिघडली म्हणून क्रमवारीतील स्थान घसरले असे म्हणणे अर्धसत्य ठरेल. प्राध्यापकांच्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या जागा हा मूळ मुद्दा विसरून चालणार नाही.
प्रतिमानिर्मितीसाठी विद्यापीठाने स्वतंत्रपणे प्रयत्न करायला हवेत, हे खरेच; त्यासाठी मनुष्यबळ आणि निधी दोन्हींची गरज आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासारख्या शासकीय विद्यापीठाला राज्य सरकार हा निधी आणि प्राध्यापकांसह आवश्यक मनुष्यबळ कधी देणार, हा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे.
chinmay.patankar@expressindia.com